कोल्हापूर, (प्रतिनिधी) ३१ जुलै - स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम (रियल इस्टेट) क्षेत्रात सुरू असलेल्या करचोरीविरोधात कठोर पाऊल उचलत कोल्हापूरच्या केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) आयुक्तालयाच्या अँटी-इव्हिजन (AE) विभागाने मोठा दणका दिला आहे. मंगळवार, २८ जुलै २०२६ रोजी कोल्हापुरातील ७ आघाडीच्या बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक कंपन्यांच्या ठिकाणांवर एकाच वेळी शोध आणि तपासणी मोहीम राबवण्यात आली.
तपासणीत उघड झालेली अनियमितता व नियमबाह्य प्रकार:
सखोल माहिती विश्लेषण आणि जोखीम मूल्यांकनाद्वारे (Risk Assessment) या भागात काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) गैरवापर आणि कर दायित्व न भरण्यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे समोर आले होते. या छाप्यादरम्यान खालील मुख्य उल्लंघन निष्पन्न झाले:
अपात्र आयटीसीचा लाभ: अपात्र असतानाही बेकायदेशीरपणे आयटीसीचा लाभ घेणे आणि त्याची परतफेड न करणे.
खरेदी अटींचे उल्लंघन: नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून किमान ८०% इनपुट व इनपुट सेवा तसेच १००% सिमेंट खरेदी करण्याच्या अनिवार्य अटींचे सर्रास उल्लंघन.
कमी कर भरणे: बांधकाम सेवांवर प्रत्यक्ष देय असलेल्या करापेक्षा कमी कर जमा करणे.
आयटीसीचा चुकीचा वापर: बाह्य कर दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी आयटीसीचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करणे.
कारवाईच्या जाळ्यात आलेले कोल्हापुरातील ७ प्रमुख विकासक:
१. मेसर्स देशपांडे इन्फ्रा
२. मेसर्स २४ कीवेस्ट इन्फ्रा
३. मेसर्स रेसन्स कन्स्ट्रक्शन्स
४. मेसर्स रामसिना कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
५. मेसर्स द आयडियल कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) एलएलपी
६. मेसर्स श्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स
७. मेसर्स हायस्ट्रीट डेव्हलपर्स
आर्थिक नोंदी आणि डिजिटल पुरावे जप्त:
या छाप्यादरम्यान पथकांनी संबंधित व्यावसायिकांच्या आवारांतून मुख्य आर्थिक नोंदी, खरेदी नोंदवही, विक्री खातेवही आणि महत्त्वपूर्ण डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. या नोंदींची सध्या अधिक सखोल तपासणी सुरू असून एकूण करचोरीची रक्कम निश्चित करण्याचे व वसुलीचे काम वेगाने सुरू आहे.
करचुकव्यांना कडक इशारा:
प्रामाणिकपणे नियमांचे पालन करणाऱ्या करदात्यांसाठी समान संधी निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत, या भागातील करचुकव्यांविरुद्ध अशीच गुप्त माहितीवर आधारित आणि कठोर लेखापरीक्षण कारवाई पुढेही सुरू राहील, असा इशारा कोल्हापूर सीजीएसटी आयुक्तालयाने दिला आहे.