मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० जुलै - मराठा आरक्षण कक्षाचे कामकाज अधिक गतिमान आणि प्रभावी करण्यासाठी पुढील सात दिवसांमध्ये आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सर्व पदे भरून हा कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे स्पष्ट निर्देश मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह विविध प्रशासकीय विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित विषय आणि शैक्षणिक सवलतींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
प्रमुख निर्णय व निर्देश:
ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ जून २०२६ च्या शासन निर्णयाची सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी विनाविलंब व तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विखे-पाटील यांनी दिले.
जात वैधता प्रमाणपत्राचा निपटारा: छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांचा तातडीने आणि प्राधान्यक्रमाने निपटारा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
वंशावळ समितीला मुदतवाढ: तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस मुदतवाढ देण्याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाला देण्यात आले आहेत.
अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न: अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमित सेवाविषयक लाभांबाबत प्रलंबित असलेली कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.
EWS प्रवर्गातील नियुक्तीबाबत कायदेशीर तपासणी: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (EWS) निवड झालेल्या, परंतु मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांच्या प्रश्नाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग व संबंधित विभागांनी कायदेशीर बाबी तपासून पुढील कार्यवाही करावी.
PSI परीक्षा २०१७ महिला उमेदवारांचा प्रश्न: पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) परीक्षा २०१७ मधील बाधित महिला उमेदवारांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), अप्पर मुख्य सचिव (गृह) आणि सचिव (सामाजिक विकास समन्वय) यांनी एकत्रित बैठक घेऊन संबंधित महिला उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.