पुणे, (प्रतिनिधी) २९ जुलै - राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या व्यापारी बँकांच्या यादीतील एनपीए (NPA) थकबाकी रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कमेत तफावत असल्याचे समोर आले होते. या गोंधळावर सहकार आयुक्तांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले असून, गावपातळीवरील यादी आणि पोर्टलवरील रक्कमेत तफावत असल्यास पोर्टलवर दिसणारी रक्कमच अंतिम व ग्राह्य धरण्यात येईल, असे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ही कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून, यामध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली होती. महा-आयटीमार्फत संगणकीय संस्करण पूर्ण करून २५ जुलै २०२६ रोजी १६.९६ लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे (DCCB) ७.०३ लाख आणि व्यापारी बँकांचे ९.९३ लाख कर्जखाते समाविष्ट आहेत.
सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या परिपत्रकातील ७ प्रमुख बाबी:
१. पोर्टलवरील रक्कमच ग्राह्य: गावपातळीवर प्रसिद्ध केलेली यादी आणि पोर्टलवरील थकबाकीच्या रक्कमेत फरक असल्यास योजनेच्या पोर्टलवर दर्शविलेली थकबाकीची रक्कमच ग्राह्य धरली जाईल.
२. ३१ मार्च २०२६ ची थकबाकी व व्याजमाफी: पोर्टलवर दिसणारी थकबाकी ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची आहे. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे कोणतेही व्याज न आकारण्याच्या शासनाच्या (०१/०७/२०२६ रोजीच्या) सूचना सर्व बँकांनी लेखी स्वरूपात मान्य केल्या आहेत.
३. आधार प्रमाणीकरण व पावती: शेतकऱ्यास पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास त्यांनी तातडीने 'आधार प्रमाणीकरण' करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर मिळणाऱ्या पावतीवर कर्जमुक्ती होणाऱ्या रकमेचा संपूर्ण तपशील असेल.
४. DBT द्वारे थेट लाभ व बेबाकी प्रमाणपत्र: आधार प्रमाणीकरणानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जबाकीची रक्कम थेट डीबीटी (DBT) द्वारे शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल व त्यानंतर 'कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र' प्रदान केले जाईल.
५. नवीन पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा: कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेमार्फत आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्जाची उपलब्धता करून दिली जाईल.
६. शाखांमध्ये याद्या प्रसिद्ध होणार: कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकांच्या शाखांमध्ये आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये (VKSS) लावण्यात येतील.
७. तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance): पोर्टलवरील रक्कम किंवा इतर तपशील अमान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती मार्फत केले जाईल.
कर्जमुक्ती योजना एका नजरेत (महत्त्वाची आकडेवारी):
बँकांनी पोर्टलवर सादर केलेली एकूण कर्जखाती: ३१.१७ लाख
आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध झालेली पहिली यादी: १६.९६ लाख खाती
व्यापारी बँकांमधील पात्र कर्जखाती: ९.९३ लाख
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील (DCCB) पात्र कर्जखाती: ७.०३ लाख
कर्जमाफीसाठी अंतिम दिनांक (Cut-off Date): ३१ मार्च २०२६
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक व 'आपले सरकार' केंद्र चालकांना हे स्पष्टीकरण तातडीने शेतकरी व निवेदकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश दिले आहेत.