मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ जुलै - राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची अत्यंत बिकट अवस्था झाली असून निधीअभावी साधारण २००० हून अधिक सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. विद्यापीठे आणि शालेय बोर्डात बोगस पदव्या व गुणपत्रकांचा (मार्कशीट्स) उघड बाजार भरला असतानाच, आता शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयातून एक अत्यंत धक्कादायक भ्रष्टाचाराचा प्रकार समोर आला आहे, असा खळबळजनक आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
खासदार राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून सोशल मीडियावरून / पत्राद्वारे हे गंभीर आरोप केले असून, थेट शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यालयातील 'रेट कार्ड' जाहीर केले आहे.
मंत्री कार्यालयाचे कथित 'रेट कार्ड':
खासदार राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वयंभू/स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या परवानग्या आणि तुकडी वाढीसाठी शिक्षण मंत्री कार्यालयातील अधिकारी व ओएसडी (OSD) महाशय संस्थाचालकांकडून उघडपणे लाच उकळत आहेत:
शाळेच्या अंतिम मंजुरीसाठी: ५ ते १० लाख रुपये
तुकडी वाढीसाठी: ८ लाख रुपये
शाळेच्या 'इरादा पत्रासाठी' (Letter of Intent): ५ लाख रुपये
"मी मंत्र्यांचा पाहुणा, माझे कोणी काही करू शकत नाही!"
आपल्या आरोपात संजय राऊत म्हणाले की, "पैशांची देवाणघेवाण झाल्यानंतरही संस्थाचालकांना ५ ते ६ महिने मंत्री कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. 'मी मंत्री महोदयांचा पाहुणा आहे, त्यामुळे माझे कोणी काही करू शकत नाही' अशा अविर्भावात मंत्री कार्यालयातील ओएसडी वावरत आहेत. एका बाजूला शाळा उभारण्यासाठी संस्थाचालकांना कोट्यवधींचा खर्च येतो, तर दुसरीकडे सर्व परवानग्यांसाठी शिक्षण विभागाच्या व्यवस्थेकडून तब्बल ५० लाखांपर्यंतचा खर्च वसूल केला जात आहे. यामुळे खाजगी संस्थाचालकांचे कंबरडे मोडले आहे."
'लवकरच व्हिडीओ पुराव्यासह भांडाफोड करणार!'
हा संपूर्ण भ्रष्टाचाराचा प्रकार पुराव्यानिशी समोर आणण्याचा इशारा देत खासदार राऊत यांनी "या प्रकरणाशी संबंधित अधिक माहिती आणि व्हिडीओ पुरावे लवकरच जाहीर करू" असा थेट इशारा दिला आहे.
सध्या शालेय शिक्षण खाते हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे आहे. आगामी काळात या कथित 'रेट कार्ड' प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.