मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ जुलै - राज्यातील गौण खनिजांचे (वाळू, दगड, माती इ.) अवैध उत्खनन आणि बेकायदेशीर वाहतुकीला प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. यापुढे अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या (Royalty) थेट १० पट दंड आकारण्यात येणार आहे. यासंदर्भात 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६' च्या कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अध्यादेशाद्वारे कायद्यात तातडीने सुधारणा
सध्या राज्य विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित (Session not in progress) आहेत. मात्र, अवैध उत्खननाविरोधात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी तातडीने सुनिश्चित करणे आणि दंडात्मक उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक असल्याने, राज्य सरकारने या सुधारणेचा अध्यादेश (Ordinance) काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे.
या कठोर दंडात्मक तरतुदींमुळे वाळूमाफिया व बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांवर मोठा वचक निर्माण होईल आणि अवैध वाहतुकीवर प्रतिबंध घालण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
मुख्य मुद्दे एका नजरेत:
कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील संबंधित कलमात सुधारणा करण्यास मान्यता.
१० पट दंडाची तरतूद: गौण खनिजांच्या बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाहतुकीवर स्वामित्वधनाच्या (Royalty) १० पट दंड आकारला जाणार.
अध्यादेश जारी करणार: विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नसल्याने त्वरित अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश प्रख्यापित करणार.