नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ जुलै - देशभरात गाजलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) ३६ दिवसांच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी २५ जुलै रोजी राजीनामा दिला. या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असले, तरी सोशल मीडियावर या आंदोलनाबाबत अनेक दावे-प्रतिदावे आणि अफवा पसरवल्या जात होत्या. सीजेपीच्या आंदोलनाला परदेशातून 'फंडिंग' (विदेशी निधी) मिळत असल्याच्या दाव्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) पूर्णपणे खंडन केले असून यासंदर्भात व्हायरल होणाऱ्या पोस्ट दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नेमका वाद काय आणि सोशल मीडियावर काय पसरवले गेले?
सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर काही पोस्ट वेगाने व्हायरल होत होत्या, ज्यामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावून 'सरकारने परदेशी निधीच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे' असा आभास निर्माण केला जात होता.
या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले. तसेच 'पीआयबी फॅक्ट चेक' (PIB Fact Check) विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर (ट्विटर) पोस्ट शेअर करत स्पष्ट केले की, "सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या या पोस्ट पूर्णपणे दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. यामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांच्या मूळ विधानाचा चुकीचा आणि सोयीस्कर अर्थ मांडण्यात आला आहे."
पत्रकार परिषदेत रणधीर जयस्वाल नेमके काय म्हणाले होते?
शुक्रवारी पार पडलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी रणधीर जयस्वाल यांना कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला परदेशातून आर्थिक मदत मिळत असल्याच्या आरोपांवर प्रश्न विचारला होता.
त्यावर उत्तर देताना जयस्वाल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते, "आंदोलनाला मिळणाऱ्या कथित विदेशी फंडिंगबाबत जे आरोप केले जात आहेत, त्या विषयावर सांगण्यासारखी कोणतीही माहिती सध्या माझ्याकडे उपलब्ध नाही."
प्रवक्त्यांच्या या साध्या आणि थेट उत्तराचा सोशल मीडियावर चुकीचा अर्थ काढून सीजेपी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, मंत्रालयाने तात्काळ फॅक्ट चेक करून या सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे.