नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ जुलै - देशभरातील नीट-यूजी (NEET-UG) व इतर राष्ट्रीय परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांनंतर केंद्र सरकारने शेवटी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि व्यापक सुधारणा करण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चस्तरीय कार्यबलाची (High-Level Task Force) स्थापना करण्यात आल्याची अधिकृत घोषणा केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियावर (X) आपल्या संदेशात म्हटले आहे, "देशातील परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय कार्यबलाची स्थापना करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यास आमचे सरकार कटिबद्ध आहे."
जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर हालचालींना वेग
मागील काही दिवसांपासून दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतरवर देशभरातून आलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांनी आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी तीव्र निदर्शने केली होती. परीक्षांमधील गोंधळ, पेपरफुटीचे आरोप आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या (NTA) ढिसाळ कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. या तीव्र आंदोलनाचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटले होते.
विद्यार्थ्यांचा वाढता उद्रेक आणि विरोधकांच्या चौफेर टीकेमुळे अखेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः या विषयात हस्तक्षेप करत थेट नंदन निलेकणी यांच्याकडे या महत्त्वाच्या सुधारणांची धुरा सोपवली आहे.
नंदन निलेकणींवर मोठी जबाबदारी
'आधार' (Aadhaar) योजनेचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे नंदन निलेकणी हे तंत्रज्ञान आणि मोठ्या प्रमाणावरील व्यवस्थापनात निष्णात मानले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखालील हा कार्यबल प्रामुख्याने खालील बाबींवर काम करेल:
तांत्रिक सुरक्षा: राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांचे पेपर लीक होऊ नयेत यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि सुरक्षेचा वापर करणे.
NTA ची पुनर्रचना: राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीची (NTA) कार्यपद्धती आणि रचनेत आमूलग्रूप सुधारणा सुचवणे.
पारदर्शक पद्धत: परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आंदोलक विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी ही समिती नक्की कधी सुधारणा लागू करते आणि परीक्षा पद्धती किती सुरक्षित बनते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.