मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ जुलै - देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कोट्यवधी खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्थेच्या डिजिटल परिवर्तनाला प्रचंड गती दिली आहे. 'ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट'च्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी (e-Courts Phase-3) सरकारने ७,२१० कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली असून, त्याद्वारे न्यायालये कागदविरहित (Paperless) आणि एआय-सक्षम (Artificial Intelligence) केली जात आहेत.
केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ई-कोर्ट्स फेज-३ च्या अंतर्गत झालेल्या अभूतपूर्व प्रगतीचा सविस्तर ताळेबंद मांडला.
'ई-कोर्ट्स फेज-३' मधील प्रमुख टप्पे आणि यश:
डिजिटायझेशन व ई-फाइलिंग:
न्यायालयांमधील तब्बल ७३४ कोटींहून अधिक पानांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. तसेच ई-फाइलिंग व्यासपीठाद्वारे १.२१ कोटी खटले ऑनलाइन दाखल झाले आहेत.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग व ई-सेवा:
न्यायालयांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ४.१५ कोटींहून अधिक सुनावण्या घेतल्या आहेत. वकील आणि पक्षकारांच्या मदतीसाठी देशात २,५१५ ई-सेवा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.
एआय (AI) आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान:
न्यायाधीशांना कायदेशीर संशोधन आणि कागदपत्रांच्या विश्लेषणात मदत करण्यासाठी 'लीगल रिसर्च ॲनालिसिस असिस्टंट' नावाचे 'एआय' टूल विकसित केले आहे.
डिजिटल तिजोरी (Trustworthy Repository):
न्यायालयीन नोंदी कायमस्वरूपी आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी 'ज्युडिशिअल डिजिटल ट्रस्टवर्दी रिपॉझिटरी' नावाची मजबूत डिजिटल सिस्टीम तयार करण्यात आली आहे.
डिजिटल व्यवहार व ई-समन्स:
ई-पेमेंटद्वारे कोर्ट फी आणि दंडाचे १,६९१ कोटी रुपयांचे ऑनलाइन व्यवहार झाले आहेत. ई-समन्स प्रणालीद्वारे थेट ई-मेलवर समन्स बजावले जात आहेत.
ट्रॅफिक चलनांसाठी व्हर्च्युअल कोर्ट:
वाहतूक चलनांवर ऑनलाइन निवाडा करण्यासाठी देशात ३१ दूरदृश्य (व्हर्च्युअल) न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.
एनजेडीजी (NJDG) द्वारे पारदर्शकता
'नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड'च्या माध्यमातून देशातील नागरिक व पक्षकार आता ३२.४६ कोटींहून अधिक खटले आणि ३९.७९ कोटींहून अधिक न्यायालयांच्या आदेशांची माहिती एका क्लिकवर घरबसल्या पाहू शकत आहेत.