मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ जुलै - गेल्या १२ वर्षांच्या कालावधीत भारताच्या राज्यघटनेत एकूण ८ महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, अशी अधिकृत माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना अधिनियमित (Passed) करण्यात आलेल्या या सर्व आठ घटनादुरुस्त्यांचा सविस्तर तपशील सादर केला.
या १२ वर्षांच्या काळात न्यायव्यवस्था, करप्रणाली, सीमा विवाद, सामाजिक आरक्षण आणि महिलांचे राजकीय सक्षमीकरण यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांशी संबंधित ऐतिहासिक कायदे संसदेत संमत करण्यात आले आहेत.
गेल्या १२ वर्षांतील आठ प्रमुख घटनादुरुस्त्या:
१. ९९ वी घटनादुरुस्ती (२०१४):
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग' (NJAC) स्थापन करण्याचा प्रयत्न.
२. १०० वी घटनादुरुस्ती (२०१५):
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील ऐतिहासिक 'भू-सीमा करार' (Land Boundary Agreement) लागू करण्यात आला.
३. १०१ वी घटनादुरुस्ती (२०१६):
देशभरात एकच करप्रणाली आणणारा 'वस्तू आणि सेवा कर' (GST) लागू करण्यात आला.
४. १०२ वी घटनादुरुस्ती (२०१८):
'राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला' (NCBC) घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला.
५. १०३ वी घटनादुरुस्ती (२०१९):
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षणाची तरतूद.
६. १०४ वी घटनादुरुस्ती (२०१९):
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमातींसाठी (ST) आरक्षण २५ जानेवारी २०३० पर्यंत (१० वर्षांसाठी) वाढवण्यात आले.
७. १०५ वी घटनादुरुस्ती (२०२१):
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) ओळखण्याचे व त्यांची यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना पूर्ववत देण्यात आले (कलम ३४२A, ३३८B व ३६६ मध्ये दुरुस्ती).
८. १०६ वी घटनादुरुस्ती (२०२३):
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% जागा राखीव ठेवण्याची ऐतिहासिक 'नारी शक्ती वंदन' तरतूद.
कायद्याचा सोपा आढावा
या ८ घटनादुरुस्त्यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जीएसटीच्या रूपाने नवीन दिशा मिळाली, तर ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि महिला आरक्षणामुळे सामाजिक व राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडून आले आहेत.