नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २६ जुलै - अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील 'कलम ३०१' (Section 301) अंतर्गत अंतिम उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. सक्तीच्या मजुरीशी (Forced Labour) संबंधित प्रकरणात भारतासह ६० देशांची चौकशी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला लादण्यात येणाऱ्या १२.५ टक्के शुल्काच्या तुलनेत कपात करत अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवर १० टक्के मूल्याधारित शुल्क (ad valorem duty) निश्चित केले आहे. भारत सरकारच्या सततच्या प्रभावी पाठपुराव्यामुळे आणि राजनैतिक प्रयत्नांमुळे भारताला अतिरिक्त शुल्काच्या निम्न (कमी) स्तरावर ठेवण्यात यश आले आहे.
भारताची ४५% निर्यात अतिरिक्त शुल्कापासून मुक्त!
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातीला मोठा तुलनात्मक फायदा मिळणार आहे:
महत्त्वाच्या उत्पादनांना सूट: जेनेरिक औषधे, स्मार्टफोन्स आणि इतर काही विशिष्ट उत्पादनांना या अतिरिक्त १० टक्के शुल्काच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
'कलम २३२' अंतर्गत येणाऱ्या वस्तूंना सवलत: पोलाद (Steel), ॲल्युमिनियम आणि वाहनांचे सुटे भाग (Auto parts) यांसारख्या आधीच कलम २३२ च्या कक्षेत असलेल्या उत्पादनांवर हे १० टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू होणार नाही.
एकूण परिणाम: या सवलतींमुळे अमेरिकेला होणाऱ्या भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ४५ टक्के निर्यातीवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. उर्वरित ५५ टक्के निर्यातीवर १० टक्के शुल्क लागू होईल, जे चौकशीतील इतर बहुतांश देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर भर
वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित विशिष्ट यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (Bilateral Trade Agreement) वाटाघाटी सुरू आहेत. दोन्ही देशांमधील व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकार अमेरिकेसोबत सकारात्मकतेने काम करत असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.