नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २५ जुलै - गेल्या ३७ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे बहुचर्चित आणि तीव्र आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकारसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आणि सर्व प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) आंदोलन अधिकृतपणे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. तसेच आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी आता आपापल्या घरी परतावे, असे आवाहनही पक्षाकडून करण्यात आले आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सीजेपी आणि मोदी सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यात शनिवारी (२५ जुलै) तिसऱ्या फेरीची सविस्तर बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने उर्वरित सर्व मागण्यांवर सहमती दर्शवली.
मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मंत्र्याचा राजीनामा!
कॉकरोच जनता पार्टीने अवघ्या सव्वा दोन महिन्यांच्या काळात केंद्र सरकारला दिलेला हा पहिला मोठा राजकीय आणि सामाजिक दणका मानला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकाळात एखाद्या जनआंदोलनामुळे केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशभरात विद्यार्थी आणि विरोधी पक्षांकडून मोठा जल्लोष साजरा करण्यात आला होता.
सरकारने 'या' तीन मुख्य मागण्या केल्या मान्य:
सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनाच्या ३ प्रमुख मागण्यांवर सरकारसोबत सहमती झाली आहे:
शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा: धर्मेंद्र प्रधान यांनी यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
गुन्हे मागे घेणे व कारवाई न करणे: आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील आणि भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्याविरोधात कोणतीही सूडबुद्धीने कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.
बाधितांना आर्थिक मदत: कथित पेपरफुटीप्रकरणी आणि आंदोलनादरम्यान मानसिक तणावातून ज्या विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलत आपला जीव गमावला, त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
सरकारकडून कारवाई न करण्याचे आश्वासन: जे. पी. नड्डा
केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजप नेते जे. पी. नड्डा व मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सीजेपीच्या प्रतिनिधींशी यशस्वी चर्चा केली. चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, "सरकारने सीजेपीच्या तीनही मुख्य मागण्या मान्य केल्या आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अथवा कार्यकर्त्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, याची ग्वाही आम्ही दिली आहे."
सरकारच्या या आश्वासनानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलन मागे घेत विजयाची अधिकृत घोषणा केली.