मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जुलै - राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि आधुनिक स्वरूपातील शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील सुमारे १.७० कोटी कुटुंबांना ‘क्यूआर कोड’ (QR Code) आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित केल्या जाणार आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते येवला (जि. नाशिक) येथील कार्यक्रमात या नव्या स्मार्ट शिधापत्रिकेच्या प्रतिकृतीचे अधिकृत अनावरण करण्यात आले.
‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण मोहीम’
जुन्या कागदी शिधापत्रिका फाटणे, खराब होणे किंवा गहाळ होण्यामुळे सर्वसामान्य व गोरगरीब नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पाचा पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या याच संकल्पनेनुसार 'स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहीम' पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण राज्यात राबवली जाणार आहे.
कोणाला मिळणार मोफत स्मार्ट शिधापत्रिका?
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील खालील लाभार्थ्यांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका पूर्णपणे मोफत (निःशुल्क) दिल्या जातील:
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (AAY - अंत्योदय अन्न योजना)
प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH)
एपीएल (APL) - शेतकरी योजना
नंदुरबार आणि सिंधुदुर्गात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात
या प्रकल्पाची सुरुवातीला नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) अंमलबजावणी केली जाईल. तेथील अनुभव आणि नागरिकांच्या अभिप्रायानुसार आवश्यक ते बदल करून संपूर्ण महाराष्ट्रात हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाईल.
१०० दिवसांच्या कार्यक्रमात समावेश
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निश्चित करण्यात आलेल्या शासनाच्या '१०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमा'मध्ये या स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे धान्य वितरणात अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि कार्यक्षमता येईल तसेच लाभार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षित राहील, असा विश्वास अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने व्यक्त केला आहे.