मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ जुलै - दिल्लीत NEET परीक्षेतील घोटाळ्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या अमानुष लाठीचार्जवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारले तर त्यांच्यावर कारवाई होते, मग दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांना सूडबुद्धीने तुडवणाऱ्या पोलिसांवर आणि त्यांना असे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?" असा थेट आणि तिखट सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
लाठीचार्जचे समोर आलेले व्हिडिओ पाहून हा प्रकार केवळ गर्दी पांगवण्यासाठी नसून सूड उगवण्यासाठी केल्याचे स्पष्ट दिसते, असा आरोपही त्यांनी केला.
'शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांनाही मारहाणीचा अधिकार नाही'
आपली भूमिका मांडताना राज ठाकरे म्हणाले की, "NEET परीक्षेतील गोंधळामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. त्याच रागातून ही मुले रस्त्यावर उतरली. मात्र, त्यांना निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश कोणी दिले? विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार जसा शिक्षकांना नाही, तसाच तो पोलिसांनाही नाही. महाराष्ट्रातील असोत की दिल्लीतील, वरिष्ठ व्यवस्थेकडून मिळालेले आदेश पाळण्याशिवाय पोलिसांकडे पर्याय नसतो. त्यामुळे केवळ पोलिसांना दोष न देता, अशी दडपशाही करण्याचे आदेश देणारी व्यवस्था संविधानापेक्षा मोठी झाली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो."
आंतरराष्ट्रीय नियमांचा दाखला अन् न्यायव्यवस्थेवर ताशेरे
युनायटेड नेशन्स आणि 'अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल'च्या नियमांचा हवाला देत राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही लोकशाहीत बळाचा वापर हा केवळ आवश्यकतेनुसार, मर्यादित आणि उत्तरदायी असला पाहिजे. नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन यांसारख्या देशांमध्ये पोलिसांच्या अशा कृत्यांची व आदेश देणाऱ्यांची कठोर चौकशी होते; तशीच पद्धत भारतातही लागू व्हायला हवी.
दरम्यान, न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना ते म्हणाले, "एकीकडे देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना 'झुरळ' म्हणतात, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय मारहाणीचे व्हिडिओ पाहायला वेळ नाही असे सांगते. जर न्यायालयाला अशा गंभीर विषयांवर वेळ नसेल, तर नक्की कशासाठी वेळ आहे?" असा उपरोधिक सवाल त्यांनी केला.
"राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार असला, तरी घटनात्मक लोकशाहीने स्वतःच्या अधिकारांवर संयम ठेवला पाहिजे. लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही, तर विरोधाचा आवाज किती संयमाने हाताळला जातो यावर ठरते."
— राज ठाकरे, अध्यक्ष, मनसे.
नागरी समाज आणि संसदेत चर्चेचे आवाहन
सध्याच्या सरकारकडून तरुणांच्या अपेक्षा संपल्यानेच त्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याचे सांगत, या दडपशाहीविरोधात आता नागरी समाजाने (सिव्हिल सोसायटी) पुढाकार घेऊन चर्चा घडवून आणली पाहिजे, असे राज ठाकरे म्हणाले. तसेच, देशातील खासदारांनी आगामी काळात संसदेत या विषयावर सखोल चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.