मुंबई, (प्रतिनिधी)) २४ जुलै - राज्यातील सर्व स्वायत्त महाविद्यालयांच्या (Autonomous Colleges) कामकाजात अधिक सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि एकरूपता आणण्यासाठी राज्यस्तरावर एकसमान मार्गदर्शक सूचना (Uniform Guidelines) तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी ही नियमावली तयार करून निर्गमित करण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात स्वायत्त महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार सतीश चव्हाण यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व निर्णय:
विद्यापीठांशी सुसंगती व शुल्क रचना: स्वायत्त महाविद्यालयांकडून आकारले जाणारे शुल्क, त्याला विद्यापीठांची असलेली मान्यता, संलग्नीकरण शुल्क (Affiliation Fee) तसेच नवीन अभ्यासक्रमांसंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
यूजीसी (UGC) मानकांनुसार धोरण: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) २०२३ मध्ये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेच्या आधारे ही एकसमान नियमावली तयार केली जाणार असून, याची जबाबदारी 'महासार्क'कडे (MAHASARC) सोपवण्यात आली आहे.
एनईपीची (NEP 2020) प्रभावी अंमलबजावणी: राज्यात उच्च शिक्षण विभागांतर्गत १५१ स्वायत्त महाविद्यालये कार्यरत असून, ती शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' ची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहेत. त्यामुळे सर्वांसाठी एकसमान धोरण असणे गरजेचे असल्याचे मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.
कुलगुरूंच्या बैठकीत होणार विशेष मंथन
स्वायत्त महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी २४ जुलै २०२६ रोजी 'महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था' (MSFDA), पुणे येथे राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंची विशेष बैठक व सत्र आयोजित करण्यात आले आहे.