मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ जुलै - शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील विविध योजनांमधील बांधकाम प्रकल्पांना गती देत ती सर्व कामे अत्यंत गुणवत्तापूर्ण आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह प्राथमिक शिक्षण संचालक, समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक आणि 'बालभारती'चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सातारा सैनिकी शाळेचा कायापालट; शुल्क शून्यावर आणण्याचे नियोजन
सातारा सैनिकी शाळेच्या नूतनीकरण व क्रीडा संकुलाच्या कामांचा आढावा घेताना शिक्षणमंत्री भुसे म्हणाले, "सातारा सैनिकी शाळा हा महाराष्ट्राचा मानबिंदू आहे. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना आधुनिक शैक्षणिक सुविधा प्राधान्याने पुरवल्या पाहिजेत."
शुल्क माफीचा प्रस्ताव: सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करून शून्यावर आणण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सैनिकी प्रशिक्षण: राज्यातील प्राथमिक विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त व राष्ट्रभावना रुजवण्यासाठी सैनिकी शाळांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना सैनिकी प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हानिहाय वेळापत्रक तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
इतर महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा व निर्णय
१. शाळांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अभ्यासक्रम: भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) चा समावेश केला जाईल.
२. शिक्षण आयुक्तालय, पुणे: पुणे येथील शिक्षण आयुक्तालयाच्या सर्व शाखा एकाच छताखाली आणण्यासाठी एकात्मिक संकुलाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला (SRA) तातडीने मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले.
३. पीएम-श्री व आदर्श शाळा योजना: 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना', 'पीएम-श्री' आणि 'जनजाती आदिवासी न्याय महाभियाना'अंतर्गत वसतिगृह बांधकामे, शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली उभारणी व पायाभूत सुविधांची कामे सूक्ष्म नियोजन करून वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
४. बालभारतीचे प्रकल्प: महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाच्या (बालभारती) प्रलंबित बांधकाम प्रकल्पांना गती देऊन प्रशासकीय मान्यता तातडीने मार्गी लावण्याचे सूचित करण्यात आले.
