मनोहर शिंदे, (नाशिक) २१ जुलै - कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या व आस्थापनांनी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Committee) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही समिती स्थापन करून तिची 'SHE' पोर्टलवर नोंदणी न करणाऱ्या आस्थापनांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त व गरजू महिलांचे होणार सर्वेक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले:
योजनांचा लाभ: जिल्ह्यातील सर्व गावांमधील विधवा, घटस्फोटित व परित्यक्ता महिलांचे अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाईल. त्यांच्याकडे ओळखपत्रे व अंत्योदय योजनेचे कार्ड यांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांची उपलब्धता तपासून बहुविभागीय सेवा शिबिरांच्या माध्यमातून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल.
सुरक्षित वातावरण: महिलांची वसतिगृहे आणि मुलींच्या आश्रमशाळांच्या परिसरात पोलीस विभागाने गस्त वाढवावी, जेणेकरून सुरक्षित वातावरण निर्माण होईल.
नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: गरोदर व स्तनदा मातांना शासकीय कामासाठी कार्यालयांमध्ये विनाकारण फिरावे लागू नये, यासाठी प्रत्येक कार्यालयाने एका विशेष नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून त्यांची कामे प्राधान्याने मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बालविवाह रोखण्यासाठी कडक पावले; सेवा पुरवठादारांकडून शपथपत्र जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. ज्या गावांमध्ये बालविवाहाची प्रकरणे समोर आली आहेत, तेथील पोलीस पाटील आणि ग्रामसेवकांची स्वतंत्र बैठक घेऊन जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तसेच, जिल्ह्यातील सर्व विवाह सेवा पुरवठादारांकडून (लग्नाचे नियोजन करणारे, पुरोहित, मंगल कार्यालय चालक इ.) "आम्ही बालविवाह लावून देणार नाही," असे कायदेशीर शपथपत्र लिहून घेतले जाणार आहे.
बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेला चाप; नोटरी आणि उपनिबंधकांना नोटीस बालक दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत बोलताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, दत्तक प्रक्रियेसाठी केवळ आणि केवळ कायदेशीर मार्गाचाच अवलंब केला पाहिजे. यापूर्वी नोटरी किंवा स्टॅम्पपेपरद्वारे झालेल्या दत्तक प्रक्रियेचे कायदेशीर नियमितीकरण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच, जिल्ह्यातील सर्व नोटरी व उपनिबंधकांना (Sub-Registrars) कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर दत्तक प्रकरणांची नोंदणी न करण्याबाबत अधिकृत नोटीस बजावण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व अंमलबजावणीची मुदत: पॉश कायदा (POSH): सर्व लहान-मोठ्या आस्थापनांना अंतर्गत समिती स्थापन करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत. विशेष बैठक: शासकीय महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासासह इतर सामाजिक प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक होणार. कौटुंबिक हिंसाचार: संबंधित महिलांचे ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून समुपदेशन करून त्यांना आवश्यक संरक्षण दिले जाणार.
