मुंबई, (प्रतिनिधी) २० जुलै - हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये जेवण केल्यानंतर ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बिलात परस्पर 'सेवा शुल्क' (Service Charge) जोडणाऱ्या ४१ नामांकित हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सविरुद्ध केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) स्वतःहून (सुओ मोटो) कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनकडे (NCH) प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि ग्राहकांनी पुराव्यासाठी जोडलेल्या बिलांच्या आधारे ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे.
ग्राहकांना न विचारता आपोआप सेवा शुल्क आकारणे हे ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन असून, ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम २(४७) अंतर्गत हा 'अनुचित व्यापारी व्यवहार' (Unfair Trade Practice) असल्याचा निष्कर्ष प्राधिकरणाने काढला आहे.
'चायोस'ला ५० हजारांचा दंड; सॉफ्टवेअर बदलण्याचे आदेश
या कारवाईअंतर्गत 'सीसीपीए'ने प्रसिद्ध टी-चेन 'चायोस' (सनशाईन टीहाऊस प्रायव्हेट लिमिटेड) विरुद्ध अंतिम आदेश जारी केला आहे. बिलामध्ये नियमबाह्य सेवा शुल्क आकारल्याबद्दल कंपनीला ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, संबंधित ग्राहकाकडून वसूल केलेले सेवा शुल्क व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, ग्राहकांच्या बिलात यापुढे सेवा शुल्क किंवा इतर कोणताही तत्सम चार्ज आपोआप जोडला जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी कंपनीला त्यांच्या सर्व आउटलेट्समधील 'सॉफ्टवेअर-आधारित बिलिंग प्रणाली'मध्ये (Billing Software) तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या प्रमुख हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सविरुद्ध अंतिम आदेश जारी:
१. चायोस (सनशाईन टीहाऊस प्रायव्हेट लिमिटेड)
२. फिएस्टा बार्बेक्यू नेशन (बार्बेक्यू नेशन हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि.)
३. कॅफेले ब्लू बॉटल, पाटणा
४. चायना गेट रेस्टॉरंट प्रायव्हेट लिमिटेड
५. फू (FOO), अहमदाबाद रेस्टॉरंट
६. लॉपेरा (L'Opera) फ्रेंच बेकरी प्रायव्हेट लिमिटेड
७. झोरो - द लक्झरी नाईट क्लब
(या व्यतिरिक्त उर्वरित रेस्टॉरंट्सविरुद्ध कायदेशीर चौकशी आणि पुढील कारवाई सुरू आहे.)
दिल्ली उच्च न्यायालयाचाही शिक्कामोर्तब
'नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया' विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात सीसीपीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची वैधता कायम ठेवली होती. ग्राहकांकडून अनिवार्यपणे सेवा शुल्क वसूल करणे हे कायद्याच्या विरोधात असून सर्व हॉटेल्सना हे नियम पाळणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
हॉटेलमध्ये जाताना ग्राहकांनो 'हे' नियम लक्षात ठेवा (CCPA मार्गदर्शक तत्त्वे):
ऐच्छिक शुल्क: कोणतेही हॉटेल बिलामध्ये ग्राहकाला न विचारता सेवा शुल्क जोडू शकत नाही. हे शुल्क पूर्णपणे ऐच्छिक (Optional) आहे.
नाव बदलून वसुली नाही: 'सर्व्हिस चार्ज' ऐवजी इतर कोणतेही वेगळे नाव देऊन ग्राहकांकडून पैसे उकळता येणार नाहीत.
प्रवेश नाकारता येणार नाही: सेवा शुल्क न भरल्यास ग्राहकाला हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारता येणार नाही किंवा सेवा देण्यावर निर्बंध लादता येणार नाहीत.
जीएसटी आकारणी नाही: जेवणाच्या मुख्य बिलामध्ये सेवा शुल्क जोडता येणार नाही आणि त्यावर जीएसटी (GST) आकारता येणार नाही.
अन्यायाविरुद्ध येथे करा तक्रार:
जर एखाद्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटने बिलामध्ये जबरदस्तीने सेवा शुल्क आकारले, तर ग्राहक '१९१५' या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करून किंवा NCH च्या अधिकृत ॲप/वेबसाईटवर आपली तक्रार नोंदवू शकतात.
