मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ जुलै - "देशामध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असून, या गुंतवणुकीचे रूपांतर प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये करण्यासाठी गुंतवणूकक्षम आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांसाठी सर्वंकष धोरणे आणावीत," असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे (MSME) सखोल सर्वेक्षण करून या क्षेत्रासाठी एक उत्कृष्ट परिसंस्था (Eco-system) निर्माण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान 'वर्षा' येथे उद्योग विभागाच्या विविध प्रलंबित व प्रस्तावित धोरणांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
तक्रार निवारणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर
उद्योगांशी संबंधित सर्व परवानग्यांसाठी आता 'मैत्री' पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्यात आला आहे. गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी एक समर्पित कॉल सेंटर सुरू केले जाईल. या कॉल सेंटरवरील प्रत्येक संभाषणाचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे 'कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर' (AI) आधारित विश्लेषण केले जाईल, जेणेकरून वारंवार येणाऱ्या अडचणी समजून धोरणात्मक सुधारणा करणे सोपे होईल.
Chemical Park आणि मोठ्या कन्व्हेन्शन सेंटर्सवर भर
केमिकल आणि सर्कुलर इकॉनॉमी: प्रस्तावित केमिकल धोरणामध्ये राज्यात 'केमिकल पार्क'चा समावेश केला जाईल. तसेच राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी 'सर्कुलर इकॉनॉमी' धोरण आणले जाणार आहे.
मीडिया आणि अरेना: मोठ्या शहरांमध्ये भव्य 'कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्यासाठी व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) आणली जाईल.
MIDC जमिनींचे वाटप: औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनींचे वितरण करताना केवळ मागणीचा विचार न करता व्यवहार्यता (Viability) तपासूनच तर्कसुसंगत पद्धतीने जमीन दिली जावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आढावा घेण्यात आलेली व प्रस्तावित धोरणे
उद्योग गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर धोरण २०२५, ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग अँड कॉमिक्स – एक्सटेंडेड रियालिटी धोरण २०२५, जेम्स अँड ज्वेलरी धोरण २०२५, बांबू उद्योग धोरण २०२५, बायो प्लास्टिक धोरण २०२६ या धोरणांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच लेदर, नॉन लेदर, फुटवेअर, अपारेल्स् अँड धोरण असेसरीज धोरण, गारमेंट अँड अपारेल्स् धोरण, मीडिया, एंटरटेनमेंट अँड अरेना धोरण, फार्मास्युटिकल, बायोटेक्नॉलॉजी आणि मेडिकल डिव्हायसेस धोरण, डिफेन्स, न्यूक्लिअर अँड एरोस्पेस धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, फॅब अँड डिस्प्ले धोरण, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग धोरण, रसायन उद्योग धोरण, जैवइंधन धोरण प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
