मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ जुलै - राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांना स्वावलंबी आणि पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांतील एकूण १९ शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पुढील १८ महिन्यांत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा आराखडा सादर करण्यात आला. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेत आणि अत्यंत गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
संस्थांचा वीज खर्च आणि पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व घटणार
महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी (महाप्रीत) आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत (MoU) ही कामे राबविण्यात येत आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या (DTE) अंतर्गत येणाऱ्या या संस्थांमध्ये एकूण ४५ मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जाकरण केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये ५० टक्के बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (Battery Energy Storage System) समाविष्ट असेल.
हा प्रकल्प तीन वेगवेगळ्या माध्यमांतून राबवला जाईल:
१. १५ मेगावॅट: नेट मीटरिंग (Net Metering)
२. ५ मेगावॅट: बिहाइंड-द-मीटर (Behind-the-Meter)
३. २५ मेगावॅट: ओपन ॲक्सेस (Open Access)
या त्रिसूत्रीमुळे महाविद्यालयांचा दरमहा होणारा लाखो रुपयांचा वीज खर्च वाचणार असून, पारंपरिक ग्रीडवरील लोड कमी होण्यास मदत होईल.
१८ महिन्यांचा असा असेल कृती आराखडा (Action Plan):
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी, योग्य विकासकाची निवड, आर्थिक पूर्तता, सौर पॅनेल्सची स्थापना, कार्यान्वयन आणि दीर्घकालीन देखभाल-दुरुस्ती असा संपूर्ण टप्प्याटप्प्यांचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.
सर्वेक्षण पूर्ण: छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नांदेड येथील १९ जागांचे प्राथमिक नमुना सर्वेक्षण (Model Survey) यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.
कन्सल्टंटची नियुक्ती: प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटसाठी (PMU) 'चॉईस कन्सल्टंसी सर्व्हिस प्रा. लिमिटेड' यांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत.
पुढील प्रक्रिया: सध्या ऑन-ग्रिड सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी मुख्य विकासक (Developer) निवडण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात सुरू आहे.
निधी आणि सुरक्षेची तरतूद
या बैठकीत प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन यशासाठी डिस्कव्हर्ड रेटनुसार (Discovered Rate) वीज खरेदी करार करणे, विद्यमान वीज यंत्रणा बळकट करण्यासाठी किमान १० टक्के निधी राखीव ठेवणे आणि डीटीई व उच्च शिक्षण विभागाच्या स्तरावर एक 'केंद्रीकृत पेमेंट सिक्युरिटी यंत्रणा' विकसित करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे यांच्यासह 'महाप्रीत'चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
