नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १७ जुलै - भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने बुधवारी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६२,५०० कोटी रुपयांच्या भरीव अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह नवीन 'मोबाईल फोन उत्पादन योजनेला' मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ अशा ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना लागू असेल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे देशात सुमारे ६०,००० थेट रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असून, मोबाईल फोनचे एकूण उत्पादन तब्बल ३९,००,००० कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
५ टक्क्यांपर्यंत मिळणार प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिव्ह)
देशांतर्गत मूल्यवर्धन आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी या योजनेत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
विक्रीवर आधारित प्रोत्साहन: भारतात उत्पादित मोबाईल फोनच्या पात्र विक्रीवर २.२५% ते ५% पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
देशांतर्गत सुट्या भागांना प्राधान्य: मोबाईलचे महत्त्वाचे घटक किंवा भाग देशांतर्गत स्रोतांकडून मिळवल्यास १.५% पर्यंत अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळेल.
भारतीय ब्रँड्सना विशेष बूस्ट: भारतीय ब्रँड्सच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी, तसेच प्रॉडक्ट डिझाइन आणि संशोधन व विकासावर (R&D) आधारित पात्र विक्रीवर ३% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे:
तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वयंपूर्णता साध्य करणे, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मूल्य निर्माण करणे आणि डिझाइन व संशोधन क्षेत्रात भारतीय पेटंट्स (Patents) तयार करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
स्मार्टफोन ठरला भारताचा सर्वात मोठा निर्यात घटक
पंतप्रधानांच्या 'मेक इन इंडिया' संकल्पनेमुळे २०१४-१५ पासून देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात ७ पट आणि निर्यातीत ११ पट वाढ झाली आहे.
जगात दुसरा क्रमांक: उत्पादन संख्येच्या बाबतीत भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादक देश बनला आहे. विशेष म्हणजे, भारतात सध्या वापरल्या जाणाऱ्या ९९.२% मोबाईलचे उत्पादन देशातच होत आहे.
पारंपरिक उत्पादनांना टाकले मागे: वर्ष २०२५ मध्ये स्मार्टफोन हा भारतातून निर्यात होणारा सर्वात मोठा उत्पादन गट ठरला आहे. या क्षेत्राने डिझेल इंधन आणि पैलू पाडलेले हिरे यांसारख्या भारताच्या पारंपरिक प्रमुख निर्यात उत्पादनांनाही मागे टाकले आहे.
ग्रामीण तरुणांना रोजगार: इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र हे दुर्गम भागातील तरुण पुरुष आणि महिलांसाठी रोजगाराचे मोठे साधन बनले आहे. काही कारखान्यांमध्ये एकाच ठिकाणी ५,००० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत.
मागील पीएलआय (PLI) योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२६ रोजी संपल्यानंतर, पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि भारताचे जागतिक स्थान बळकट करण्यासाठी ही नवीन योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
