मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ जुलै - नाशिक जिल्ह्यातील मौजे दसक येथील सर्व्हे क्र. ७९, १८ व १९ मधील सुमारे ४०० रहिवाशांच्या घरांना कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शर्तभंग झालेली जमीन शासन जमा करून ती नियमित करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात महसूलमंत्री यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला आमदार राहुल ढिकले आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह नाशिक महानगरपालिका आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच नाशिकमधील रहिवासीही उपस्थित होते.
३६७ घरांची अधिकृत नोंद
बैठकीत माहिती देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित सर्व्हे क्रमांकावरील १७ हेक्टर ४७ आर क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत २० खरेदी-विक्रीचे व्यवहार (ट्रान्झेक्शन) झाले असून, ४०० प्रकारच्या नोटरी झाल्या आहेत. या जागेवर नागरिकांनी घरे बांधली असून, सद्यस्थितीत ३६७ घरांची अधिकृत नोंद आहे. दरम्यान, नाशिक महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, नगररचना विभागाच्या आराखड्यानुसार हा संपूर्ण भाग 'रहिवासी झोन' मध्ये येत असल्याने नागरिकांच्या घरांना नियमित करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे.
• ४ हेक्टरचा शर्तभंग; ६ महिन्यांत जागा ताब्यात घेणार
एकूण १७ हेक्टर ७७ आर क्षेत्रापैकी ४ हेक्टर क्षेत्रामध्ये अटी व शर्तींचे उल्लंघन (शर्तभंग) झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. या ४ हेक्टर क्षेत्राची त्वरित शासकीय मोजणी करून घेतली जाईल आणि संबंधितांना कायदेशीर नोटीस बजावली जाईल. नोटीस दिल्यानंतर ही जमीन पूर्णपणे 'शासन जमा' करण्यात येणार आहे.
नाशिक महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय संयुक्तपणे ही जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई करणार आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर संरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दसक मधील ४०० कुटुंबांना आणि हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
