मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जुलै - "काहीही झाले तरी 'लाडकी बहीण योजना' बंद होणार नाही," असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारकडून वारंवार केला जात असतानाच, आता या योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. 'कॅग'ने आपल्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालात योजनेच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले असून, तातडीने गरज नसतानाही हजारो कोटींचा निधी बाजूला काढून ठेवण्याच्या पद्धतीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. यामुळे राज्याची अर्थसंकल्पीय शिस्त बिघडत असल्याचा गंभीर इशारा 'कॅग'ने दिला आहे.
व्हीपीडिए (VPDA) खात्यात १५,५८६ कोटी जमा; 'कॅग'चा आक्षेप काय?
'कॅग'ने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने या योजनेअंतर्गत कोणतीही ठोस कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारणे न देता ३,५४१.१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च केला आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, जानेवारी ते मार्च २०२५ या चौथ्या तिमाहीत प्रत्यक्ष वितरित करायचे नसतानाही, तब्बल १५,५८६ कोटी रुपये 'व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट' (VPDA) मध्ये वर्ग करण्यात आले. तातडीने गरज नसताना अशा प्रकारे निधी सरकारी खात्यांमध्ये वळवणे म्हणजे आवश्यकता नसतानाही जास्त पैसे काढण्याची प्रवृत्ती दर्शवते, असे 'कॅग'ने म्हटले आहे. या प्रकारामुळे सार्वजनिक वित्तावरील विधिमंडळाचे नियंत्रण कमकुवत होते, असा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
'लाडकी बहीण' योजनेचा ताळेबंद:
मंजूर निधी (पुरवणी मागण्या): २६,२१२ कोटी रुपये
'लेक लाडकी' योजनेतून वळवलेला निधी: ३,४९०.७५ कोटी रुपये
एकूण उपलब्ध निधी: २९,६९३.७५ कोटी रुपये
प्रत्यक्षात झालेला एकूण खर्च: ३३,२३७.२४ कोटी रुपये
अतिरिक्त खर्च (विनाकारण): ३,५४१.१६ कोटी रुपये
विकासकामांच्या निधीला कात्री; गृहनिर्माण आणि पाणीपुरवठा घटला!
'कॅग'ने या योजनेमुळे राज्याच्या इतर सामाजिक आणि पायाभूत (Infrastructure) क्षेत्रांतील खर्चात झालेल्या मोठ्या कपातीवर चिंता व्यक्त केली आहे. महिला कल्याणावरील खर्च २०२३-२४ मधील २६१.७८ कोटी रुपयांवरून थेट ३३,३५४.३६ कोटी रुपयांवर पोहोचला असला, तरी हा बदल दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याऐवजी थेट रोख कल्याणकारी मदतीवर भर देणारा आहे.
या थेट मदतीमुळे इतर क्षेत्रांवर झालेला परिणाम:
गृहनिर्माण क्षेत्र: खर्चात ५४.६९ टक्क्यांची मोठी घट.
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता क्षेत्र: खर्चात ३१.८१ टक्क्यांची घट.
सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत गुंतवणुकीतील ही कपात भविष्यात अत्यावश्यक लोकसेवांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते, असा धोक्याचा इशारा 'कॅग'ने दिला आहे.
नवीन कल्याणकारी योजनांना 'ब्रेक'
वाढत्या आर्थिक दबावामुळेच अलीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 'लाडकी बहीण' योजना सुरूच राहील, मात्र राज्याची आर्थिक घडी सांभाळण्यासाठी आता नवीन कोणतीही मोठी कल्याणकारी योजना आणली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे 'कॅग'च्या या ताज्या अहवालानंतर आता विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता असून, राज्य सरकार यावर काय स्पष्टीकरण देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
