नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १२ जुलै - भारत आणि न्यूझीलंडमधील दीर्घकालीन मैत्रीला आता एका नव्या उंचीवर नेण्यात आले आहे. गेल्या ४० वर्षांतील भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच ऐतिहासिक न्यूझीलंड दौरा ठरला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी संबंधांना 'धोरणात्मक भागीदारी'चा (Strategic Partnership) दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पुढील चार वर्षांतील संयुक्त कृतींचे मार्गदर्शन करणाऱ्या 'भारत-न्यूझीलंड धोरणात्मक भागीदारी: आराखडा २०३०' ला दोन्ही नेत्यांनी मंजुरी दिली आहे. या ऐतिहासिक दौऱ्यात व्यापार, संरक्षण, सागरी सुरक्षा, शिक्षण आणि दहशतवादविरोधी लढ्यासह अनेक क्षेत्रांत द्विपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर एकमत झाले आहे.
द्विपक्षीय व्यापार ३५ हजार कोटींवर नेणार
दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना अधिक गती देण्यासाठी २०३० पर्यंत वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून तो ७ अब्ज न्यूझीलंड डॉलर (सुमारे ३५,००० कोटी रुपये) पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. उभय देशांमध्ये झालेल्या संतुलित आणि परस्पर लाभदायक मुक्त व्यापार कराराचे (FTA) स्वागत करण्यात आले असून, याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास व्यापारातील अडथळे दूर होऊन न्यूझीलंडकडून भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. भारताच्या २०४७ पर्यंतच्या 'विकसित भारत' ध्येयपूर्तीसाठी न्यूझीलंड तंत्रज्ञान आणि कौशल्याच्या जोरावर मोठे योगदान देऊ शकते, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.
सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य मजबूत होणार
दोन्ही देशांना मोठी सागरी सीमा लाभलेली असल्याने, एक मुक्त, खुला आणि शांततापूर्ण हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) प्रदेश राखण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले. यासाठी नव्याने झालेल्या 'सागरी सहकार्य करारा'ची अंमलबजावणी केली जाईल. या अंतर्गत जलविज्ञान, नौकानयनविषयक नकाशांकन आणि 'परस्पर लॉजिस्टिक सपोर्ट' करारावर भर दिला जाईल. तसेच दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्ये नियमित द्विपक्षीय युद्धसराव आयोजित केले जातील. न्यूझीलंडने 'इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह' अंतर्गत 'सागरी सुरक्षा' हा आपला मुख्य प्राधान्याचा स्तंभ निवडल्याबद्दल भारताने त्याचे स्वागत केले आहे.
दहशतवादाचा कडक शब्दांत निषेध; विशेष कार्यगट स्थापन
सीमेपलीकडील दहशतवादासह कोणत्याही स्वरुपातील दहशतवादाचा दोन्ही देशांनी तीव्र निषेध केला. गेल्या वर्षी भारतातील पहलगाम (जम्मू-काश्मीर) आणि नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा उल्लेख करत, दहशतवादाच्या विरोधात 'शून्य-सहिष्णुता' (Zero Tolerance) बाळगण्याची गरज नेत्यांनी अधोरेखित केली. दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा, सुरक्षित आश्रयस्थाने आणि ऑनलाइन माध्यमांतील प्रसार रोखण्यासाठी 'दहशतवाद-विरोधी संयुक्त कार्यगट' (JWG) स्थापन करण्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
कृषी, फलोत्पादन आणि दुग्धव्यवसायात भागीदारी
फलोत्पादन आणि शाश्वत कृषी विकासासाठी न्यूझीलंडच्या जागतिक दर्जाच्या कौशल्याचा भारताला फायदा होणार आहे. भारतात किवीफळ क्षेत्रातील 'उत्कृष्टता केंद्रे' (Centers of Excellence) स्थापन करण्यासाठी न्यूझीलंड सहकार्य करत आहे. याशिवाय सफरचंद, मध उत्पादन आणि पशुसंवर्धनावरील सहकार्य कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे. दोन्ही देशांमधील खलाशांच्या गतिशीलतेला पाठिंबा देण्यासाठी खलाशी क्षमता प्रमाणपत्रांना परस्पर मान्यता देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली.
आपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यावरणस्नेही पुढाकार
भारताचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) आणि न्यूझीलंडची राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन संस्था यांच्यात सहकार्याच्या करारावर (MoC) स्वाक्षरी झाली. यामुळे आपत्ती जोखीम निवारण आणि पूर्वतयारीत दोन्ही देश एकमेकांना मदत करतील. तसेच, न्यूझीलंडने 'जागतिक जैव-इंधन आघाडीत' (Global Biofuels Alliance) सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे स्वागत केले.
आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताला पाठिंबा
समकालीन भू-राजकीय वास्तव लक्षात घेता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सुधारणांवर भर देण्यात आला. न्यूझीलंडने सुधारित आणि विस्तारित सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला (Permanent Membership) आपला ठाम पाठिंबा जाहीर केला. तसेच भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांसाठी भारताला 'अणु पुरवठादार गटात' (NSG) स्थान मिळण्याचे महत्त्वही न्यूझीलंडने मान्य केले.
क्रीडा आणि पर्यटनाला चालना
दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि जनसामान्यांतील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पर्यटनविषयक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. तसेच भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान विनाथांबा (Direct) विमानसेवा सुरू करण्याचे आवाहन विमान कंपन्यांना करण्यात आले. दोन्ही देशांतील क्रीडा संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी 'भारत-न्यूझीलंड क्रीडाविषयक संयुक्त कृती आराखडा' मंजूर करण्यात आला असून, या अंतर्गत उच्च-स्तरीय क्रीडा कामगिरी, प्रशिक्षण आणि क्रीडा विज्ञान या क्षेत्रांत देवाणघेवाण होईल.
भारतीय समुदायाचे कौतुक!
गव्हर्नमेंट हाऊस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे औपचारिक स्वागत करण्यात आले. यावेळी न्यूझीलंडमधील भारतीय समुदायाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी तिथल्या अर्थव्यवस्थेत आणि संस्कृतीत भारतीयांनी दिलेल्या योगदानाचे कौतुक केले. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान लक्सन यांनीही भारतीय समुदाय हा त्यांच्या देशाचा एक अविभाज्य आणि जिवंत दुवा असल्याचे अभिमानाने नमूद केले.
