दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) १२ जुलै - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने विविध कंपन्या आणि नियोक्त्यांवरील (Employers) कलम १४ ब अंतर्गत दंडाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलद व सामोपचाराने निपटारा करण्यासाठी 'विश्वास-२०२६' ही विशेष योजना लागू केली आहे. नियोक्त्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन न्यायालयातील दंडाचे खटले सामोपचाराने निकाली काढावेत, असे आवाहन नाशिकचे क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त-१ अतुल कोतकर यांनी केले आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने ९ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, १९५२ च्या कलम १४ ब तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या कलम १२८ अंतर्गत आलेल्या दंडाच्या (नुकसान भरपाई) प्रकरणांचा निपटारा करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना २९ जून २०२६ पासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.
या प्रकरणांना मिळणार योजनेचा लाभ
या योजनेअंतर्गत न्यायालयीन वादात अडकलेली प्रकरणे, अंतिम आदेश झाल्यानंतरही अद्याप वसुली न झालेली प्रकरणे, नोटीस बजावण्यात आलेली परंतु अंतिम आदेश न झालेली प्रकरणे तसेच अद्याप नोटीस न बजावलेली प्रकरणे पात्र ठरणार आहेत. १४ जून २०२४ पूर्वीच्या कालावधीतील प्रकरणांसाठी दंडात विशेष सवलत देण्यात आली असून, विलंबाच्या कालावधीनुसार दरमहा ०.२५ टक्के, ०.५० टक्के आणि १ टक्का दराने नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.
योजनेच्या मुख्य अटी व शर्ती:
व्याजाची रक्कम भरणे अनिवार्य: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित नियोक्त्याला व्याजाची संपूर्ण रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
हमीपत्र आवश्यक: तडजोडीनंतर संबंधित प्रकरणात कोणत्याही न्यायालयीन किंवा न्यायिक मंचासमोर पुढील अपील करणार नसल्याचे हमीपत्र नियोक्त्याने सादर करावे लागेल.
या प्रकरणांना लाभ नाही: पूर्ण वसुली झालेली प्रकरणे, फसवणूक, अपहार अथवा नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार केलेली आणि व्याजाची पूर्ण रक्कम न भरलेली प्रकरणे या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.
'विश्वास कक्ष' आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
नियोक्त्यांनी EPFO च्या अधिकृत नियोक्ता पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून डिजिटल स्वाक्षरी (DSC) किंवा ई-साइनद्वारे अर्ज सादर करायचे आहेत. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत या अर्जांची पडताळणी व मंजुरी झाल्यानंतर मंजुरी प्रमाणपत्र नियोक्त्याच्या लॉगइनवर उपलब्ध करून दिले जाईल. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात विशेष 'विश्वास कक्ष' व मदत कक्ष स्थापन करण्यात येत असून, नियमित आढाव्यासह या योजनेच्या प्रगतीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
दोन्ही घटकांना मोठा दिलासा!
'विश्वास-२०२६' योजनेमुळे कलम १४ ब अंतर्गत प्रलंबित दंडाच्या प्रकरणांचा कायदेशीर चौकटीत जलद आणि सामोपचाराने निपटारा होणार आहे. यामुळे नियोक्ते आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना या दोघांचाही वेळ व पैसा वाचून मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे आयुक्त अतुल कोतकर यांनी स्पष्ट केले.
