मनोहर शिंदे, (नाशिक) ११ जुलै - नाशिक महानगरपालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाने आर्थिक श्वेतपत्रिकेतील विसंगतींवर प्रसिद्ध केलेला खुलासा म्हणजे स्वतःचा ढिसाळ कारभार लपवण्यासाठी केलेली तांत्रिक बनवाबनवी आहे. जून २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत श्वेतपत्रिकेत अपूर्ण, जुनी आणि खोटी आकडेवारी देऊन सभागृहाची दिशाभूल करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी शिवसेना महानगरप्रमुख तथा नगरसेवक प्रवीण (बंटी) तिदमे यांनी केली आहे. पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रातून त्यांनी स्वतःच्याच चुकांची एकप्रकारे कबुली दिल्याचे सांगत तिदमे यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी मनपा प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढत खालील ५ गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
१. ५३८ कोटी रुपयांच्या लेखा घोळाची कबुली
मनपाच्या लेखा विभागाने खुलाशात फेब्रुवारीच्या अंदाजपत्रकात शिल्लक केवळ १४३ कोटी गृहीत धरली होती, जी नंतर प्रत्यक्ष ६८१ कोटी निघाल्याचे म्हटले आहे. यावर आक्षेप घेत तिदमे म्हणाले की, "तब्बल ५३८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा ताळमेळ लावता न येणारा अंधाधुंद कारभार पालिकेत सुरू आहे. मी हरकत घेतली नसती, तर हा घोळ कधीच समोर आला नसता. मे-जुनमध्ये श्वेतपत्रिका छापताना मार्चअखेरची खरी आकडेवारी अपडेट का केली नाही?" असा सवाल त्यांनी केला.
२. १७३ कोटी ३ वर्षे बँकेत लपवले; वित्तीय गुन्हा!
नगररचना विभागाचे उत्पन्न घटल्याबाबत मनपाने सांगितले की, मागील ३ वर्षांपासून 'BPMS' खात्यात पडून असलेले १७३.४९ कोटी रुपये त्यांनी २०२४-२५ मध्ये वर्ग केले. यावर तिदमे यांनी कडाडून टीका केली. "जर हा पालिकेचा हक्काचा महसूल होता, तर मुख्य लेखा विभाग ३ वर्षे त्याचा बँक ताळमेळ (Bank Reconciliation) का घेत नव्हता? इतकी प्रचंड रक्कम मुख्य हिशोबात न दाखवता बाजूला ठेवणे हा गंभीर वित्तीय गुन्हा आहे. हा जुना घोळ वजा केला, तरी रिअल इस्टेटमध्ये तेजी असताना सन २०२५-२६ मध्ये नगररचना विभागाचे निव्वळ उत्पन्न ३०.६३ कोटींनी का घटले? याचे उत्तर प्रशासनाने दिलेले नाही," असे तिदमे म्हणाले.
३. ३७% महसूल वाढीचा केवळ कागदी फुगवटा
कोणतीही नवीन करवाढ नसताना मनपाने महसुली उत्पन्नात एकाच वर्षात थेट ३७.१% ची (८६३ कोटी रुपये) भरघोस वाढ दाखवली आहे. मागील ४ वर्षांत मनपाचे उत्पन्न केवळ ७% ते १५% च्या गतीने वाढत असताना, अचानक हा आकडा २,२७६ कोटींवरून ३,०११ कोटींवर कसा गेला? हा केवळ अंदाजपत्रक फुगवून मनपाची पत खोट्या स्वरूपात मोठी दाखवण्याचा प्रकार असल्याचा संशय तिदमे यांनी व्यक्त केला.
४. ४०० कोटींचे मूळ मुद्दल नाशिककरांच्याच डोक्यावर!
केंद्र सरकारकडून मिळणारे बॉण्ड्सचे अनुदान प्रोत्साहनपर असले, तरी ४०० कोटी रुपयांचे मूळ मुद्दल शेवटी नाशिक महानगरपालिकेलाच फेडावे लागणार आहे. कर्जाच्या व्याजाचे ओझे आणि शहर बससेवेचा (Citilinc) वाढता तोटा यामुळे पालिकेचा आस्थापना खर्च ५०% च्या पार जाऊन पालिका पूर्णपणे वित्तीय संकटात सापडणार, हा आपला मूळ आक्षेप कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
५. मुख्य हरकतींवर प्रशासन निरुत्तर
मनपाच्या लेखा विभागाने आपल्या ७ पैकी फक्त ३ हरकतींवर थातूरमातूर उत्तर दिले आहे. 'स्मार्ट लाईटिंग' प्रकल्पातून अवघी ७ कोटींची बचत दाखवणाऱ्या प्रशासनाने, वीज-पाणी खर्चात झालेली २७५ कोटींची प्रचंड गळती आणि विकासकामांसाठी पालिकेचा 'महसुली नफा' (Revenue Surplus) शून्य असणे या मुख्य मुद्द्यांवर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे.
महासभेत प्रशासनाला थेट जाब विचारणार!
"नाशिककरांची दिशाभूल करणाऱ्या आणि सभागृहाला खोटी माहिती देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी, यासाठी आगामी महासभेत आम्ही प्रशासनाला थेट जाब विचारणार असून हा लढा तीव्र करणार आहोत."
- प्रवीण (बंटी) तिदमे, शिवसेना महानगरप्रमुख व नगरसेवक, नाशिक.
