मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ जुलै - सामान्य नागरिकांना शासकीय योजनांचे लाभ आणि दाखले एकाच छताखाली मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा' व्यापक विस्तार करत राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एका भव्य शासकीय महाशिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यातील किमान १० लाख कुटुंबांना विविध योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस आणि माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या विशेष महाशिबिरांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
२२, २५ किंवा २६ जुलै रोजी आयोजन; आमदारांना पर्यायांची मुभा
हे महाशिबिर प्रामुख्याने २२ जुलै रोजी आयोजित केले जाणार आहे. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाने शनिवार व रविवारचेही पर्याय खुले ठेवले आहेत. त्यानुसार २२ जुलै (बुधवार), २५ जुलै (शनिवार) किंवा २६ जुलै (रविवार) या तीन दिवसांपैकी कोणत्याही एका सोयीच्या दिवशी आमदार आपापल्या मतदारसंघात या भव्य शिबिराचे आयोजन करू शकतील, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दोन ऐतिहासिक उपक्रम: महिला शेतकऱ्यांना 'आयकार्ड' अन् गावठाणांचे 'सनद' वाटप
या महाशिबिरांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्वच प्रमुख विभागांचे (महसूल, कृषी, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय इत्यादी) स्टॉल्स असतील. सेवा हमी कायद्यांतर्गत येणारे सर्व दाखले तिथेच मिळतील. या शिबिरात दोन ऐतिहासिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत:
१. महिला शेतकरी ओळखपत्र: राज्य शासनाने महिलांना कायदेशीररीत्या शेतकरी दर्जा देण्याचा जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार या शिबिरांमध्ये पात्र महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळखपत्र (आयकार्ड) आणि दाखल्यांचे थेट वाटप केले जाईल.
२. स्वामित्व सनद वाटप: राज्यातील गावठाणांचे जे ड्रोन व डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, त्या अंतर्गत तयार झालेल्या मालकी हक्काच्या 'सनद' (स्वामित्व पत्रिका) चे वाटप या दिवशी सर्व लाभार्थ्यांना करून त्यांना घराचा अधिकृत मालकी हक्क दिला जाईल.
प्रत्येक शिबिरासाठी डीपीसीमधून १० लाखांचा निधी मंजूर
या शिबिरांच्या भव्य आणि दर्जेदार आयोजनासाठी कोणतीही आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून, प्रत्येक मतदारसंघाला जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून १० लाख रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
"सर्व विधानसभा सदस्यांनी आपापल्या भागातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी (SDO) तातडीने चर्चा करून शिबिराची जागा निश्चित करावी. प्रशासकीय अधिकारी स्वतः आमदारांची भेट घेऊन संपूर्ण रूपरेषा ठरवतील," असे सांगत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना या लोककल्याणकारी अभियानात सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
