एस.के. खेडकर, (नाशिक) १० जुलै - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या कोट्यवधींच्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट करण्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रशासकीय आदेशांसाठी 'युनिक QR कोड आधारित डिजिटल ई-ऑथेंटिकेशन' (e-Authentication) प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे आता प्राधिकरणाच्या कोणत्याही अधिकृत आदेशाची सत्यता अवघ्या काही सेकंदांत थेट मोबाईलवर पडताळून पाहणे शक्य होणार आहे.
बनावट आदेश आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसणार
कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीसाठी सध्या विविध सरकारी विभागांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि रस्ते विकासकामे सुरू आहेत. या कामांशी संबंधित प्रशासकीय मंजुरी, निविदा (टेंडर्स), विशेष निर्देश आणि महत्त्वाच्या पत्रव्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता राहावी, हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे. अनेकदा शासकीय कामांमध्ये बनावट आदेश तयार करणे, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे किंवा खोट्या पत्रांच्या आधारे दिशाभूल करण्याचे प्रकार समोर येतात. अशा गैरप्रकारांना या प्रणालीमुळे पूर्णपणे आळा बसेल.
थेट मुख्य शासकीय पोर्टलशी लिंक
या नवीन प्रणालीअंतर्गत प्राधिकरणाकडून जारी होणाऱ्या प्रत्येक अधिकृत कागदपत्रावर एक स्वतंत्र आणि युनिक QR कोड छापण्यात येईल. नागरिक, कंत्राटदार किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांनी हा कोड स्कॅन करताच, तो दस्तऐवज थेट शासनाच्या अधिकृत सार्वजनिक पोर्टलवरील मूळ फाईलशी लिंक होईल. यामुळे समोर आलेला आदेश खरा की खोटा, हे तात्काळ स्पष्ट होईल आणि कोणत्याही संशयाला वाव राहणार नाही.
प्राधिकरणाचे नागरिकांना व कंत्राटदारांना आवाहन
कुंभमेळा प्राधिकरणाने सर्व संबंधित कंत्राटदार, नागरिक आणि शासकीय यंत्रणांना कडक आवाहन केले आहे की, प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आलेल्या कोणत्याही आदेशावर किंवा पत्रावर पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी, त्यावरील QR कोड स्कॅन करून त्याची सत्यता आवर्जून तपासावी. अधिकृत दस्तऐवजांची खात्री करूनच पुढील पाऊल उचलावे, जेणेकरून फसवणूक टाळता येईल.
ठळक मुद्दे
युनिक QR कोड: प्राधिकरणाकडून जारी होणाऱ्या प्रत्येक अधिकृत आदेशावर स्वतंत्र QR कोड असेल.
झटपट पडताळणी: मोबाईलद्वारे अवघ्या एका स्कॅनमध्ये आदेशाची सत्यता काही सेकंदांत समोर येईल.
थेट शासकीय लिंक: हा कोड शासनाच्या अधिकृत सार्वजनिक पोर्टलवरील मूळ दस्तऐवजाशी थेट जोडलेला असेल.
गैरप्रकारांना चाप: बनावट आदेश तयार करणे आणि कागदपत्रांतील फेरफाराच्या प्रकारांना प्रभावी आळा बसेल.
पारदर्शक व्यवस्था: कंत्राटदार, नागरिक आणि विविध सरकारी विभागांमध्ये प्रशासकीय विश्वासार्हता वाढणार.
