मुंबई, (प्रतिनिधी) १० जुलै - अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील आरक्षित जागांचा बेकायदेशीर लाभ घेण्यासाठी बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ३२ विद्यार्थ्यांवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. या सर्व ३२ विद्यार्थ्यांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील (Professional Courses) प्रवेश तातडीने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करत या प्रकरणामागील मास्टरमाइंड असलेल्या दोन सहाय्यक प्राध्यापकांसह एकूण ११ जणांविरुद्ध नागपूर (ग्रामीण) येथील पाचगाव पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी खळबळजनक माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी आज विधानसभेत दिली. नागपूर येथे विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जमातीचे बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करून विविध नामांकित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवल्याबाबत आमदार नितीन पवार यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
दोन प्राध्यापकांचा थेट सहभाग; रॅकेट रडारवर
मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले की, हे केवळ विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक कृत्य नसून यामागे एक मोठी संघटित टोळी (रॅकेट) कार्यरत होती. या फसवणुकीत दोन सहाय्यक प्राध्यापकांचाही थेट सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे शासकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्थेची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी ११ जणांवर गुन्हा दाखल केला असून कडक कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. दरम्यान, संबंधित विद्यार्थ्यांचे मानसशास्त्रीय समुपदेशन (Counseling) करून त्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
शिक्षण संस्थांना 'जात वैधता' प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश न देण्याचे निर्देश
या धक्क्यादायक प्रकरणानंतर आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे:
प्रमाणपत्र सक्तीचे: यापुढे कोणत्याही महाविद्यालयाने किंवा शिक्षण संस्थेने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आरक्षित जागेवर मूळ 'जात वैधता प्रमाणपत्र' (Cast Validity Certificate) सादर केल्याशिवाय कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश देऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन: प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि आदेशांचे काटेकोर पालन करावे, असे स्पष्ट निर्देश सर्व संस्थांना देण्यात आले आहेत.
"मूळ आणि खऱ्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील हुशार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळावा आणि बोगस उमेदवारांमुळे त्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शासन अत्यंत संवेदनशील आणि प्रयत्नशील आहे. भविष्यात असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल पडताळणी अधिक कडक केली जाईल," असे मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
