मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ जुलै - महाराष्ट्रात हरित ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी 'महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी' (अमृत) संस्थेच्या वतीने राज्यभर 'ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय प्रोत्साहन उपक्रम' राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील युवक, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट (SHG), एमएसएमई (MSME) उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट आणि ग्रामीण भागातील इच्छुकांना ईव्ही चार्जिंग क्षेत्रात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
उद्योजकांसाठी काय मिळणार मदत?
'अमृत' संस्थेने या नवोदित क्षेत्रातील व्यावसायिक संधींचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आहे:
प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मार्गदर्शन: ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन (Business Planning) आणि प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार करण्याचे मार्गदर्शन दिले जाईल.
तज्ज्ञांचे सहकार्य: भारतीय स्वदेशी कंपन्या आणि नामवंत तज्ज्ञ मार्गदर्शकांच्या सहाय्याने चार्जिंग स्टेशन उभारणी, त्याचे संचालन, व्यवस्थापन आणि उपकरणांची देखभाल याचे धडे दिले जातील.
आर्थिक सहाय्य (व्याज परतावा योजना): स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना अमृतच्या 'वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा' लाभ दिला जाणार आहे, ज्यामुळे भांडवलाची चिंता दूर होईल.
व्यवसायातील भविष्यातील संधी
प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, या क्षेत्रात केवळ चार्जिंग स्टेशन उभारणीच नव्हे, तर सौरऊर्जेवर आधारित चार्जिंग सुविधा, ग्रीन एनर्जी सेवा, तांत्रिक देखभाल, फ्रँचायझी व्यवसाय आणि ग्रामीण भागात 'चार्जिंग हब' उभारणी अशा अनेक रोजगाराच्या व करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.
पात्रता आणि अटी
या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःचा उद्योग सुरू करू इच्छिणारे सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई आणि ग्रामीण उद्योजक पात्र राहतील. तसेच, व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'अमृत' संस्थेच्या लक्षित गटासाठी असलेल्या मूळ पात्रता व अटी लागू राहतील.
ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
अधिकृत संकेतस्थळ: इच्छुक उमेदवारांनी अमृत संस्थेच्या mahaamrut.org.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
अर्ज प्रक्रिया: संकेतस्थळावरील ‘योजना’ या विभागातील 'विशेष योजना' या मेनू खालील 'EV charging Station Partner' या पर्यायावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.
संपर्क तपशील: अधिक माहितीसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा व्यवस्थापकांचे संपर्क क्रमांक आणि कार्यालयांचे पत्ते खालील लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत:
https://mahaamrut.org.in/coordinators-contact
