विवाहासाठी मिळणार दीड ते अडीच लाख रुपये... काय आहे सरकारची ही योजना? असा घ्या लाभ...

Share:
Main Image
Last updated: 05-Jul-2026

मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ जुलै - दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत 'विवाह प्रोत्साहन योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदेमधील सहाय्यक आयुक्त किंवा मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’वर ऑनलाइन अर्ज सुविधा

१८ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर विवाह केलेल्या दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग दाम्पत्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’वर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

असे असेल अर्थसहाय्याचे स्वरूप:

या योजनेअंतर्गत विवाहाच्या स्वरूपानुसार खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाते:

दिव्यांग-अव्यंग विवाह: ₹१,५०,०००/- (१ लाख ५० हजार रुपये)

दिव्यांग-दिव्यांग विवाह: ₹२,५०,०००/- (२ लाख ५० हजार रुपये)

मंजूर होणारी संपूर्ण अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाईल. या रक्कमेपैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव (FD) स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक राहील.

योजनेसाठीच्या अटी व पात्रता:

१. दिव्यांगत्वाचे प्रमाण: दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID) असणे आवश्यक आहे.

Advertisement

२. रहिवासी: दिव्यांग वधू अथवा वर यांपैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

३. नोंदणी व कालमर्यादा: विवाहाचे कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. तसेच विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे.

ही कागदपत्रे जोडणे आवश्यक:

अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत:

वैध युडीआयडी (UDID) कार्ड

विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र

आधार कार्ड

पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील (Passbook/Cancelled Cheque)

महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)

पात्र दाम्पत्यांनी मुदतीत अर्ज करून शासनाच्या या कल्याणकारी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.

?s=20

Advertisement

Comments

No comments yet.