मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ जुलै - राज्यातील कामगार राज्य विमा रुग्णालयांमध्ये (ESI Hospitals) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून कामगारांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवा अधिक सक्षम, जलद आणि सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. विधानपरिषदेत सदस्य मनीषा कायंदे यांनी ईएसआय रुग्णालयांच्या सुविधेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. तर सदस्य भाई जगताप, प्रसाद लाड आणि राजीव पोतदार यांनी यावर उपप्रश्न विचारले होते. या सर्वांना उत्तर देताना आरोग्यमंत्री बोलत होते.
कामगारांना त्यांच्याच परिसरात मिळणार दर्जेदार उपचार
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून कामगारांना त्यांच्या परिसरातच दर्जेदार उपचार मिळावेत, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. रुग्णालयांमध्ये एक्स-रे मशीनसह आवश्यक वैद्यकीय सुविधा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. ज्या ईएसआय रुग्णालयांमध्ये रुग्णसंख्या ५० पेक्षा अधिक आहे, तिथे सीटी स्कॅन (CT Scan) आणि एमआरआय (MRI) सारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यामुळे रुग्णांना मोठ्या शहरांमध्ये धाव घेण्याची गरज भासणार नाही.
डॉक्टरांना विशेष प्रशिक्षण; रिक्त जागांवर उपाय
रुग्णालयांमध्ये रेडिओलॉजिस्टची कमतरता असल्याचे मान्य करत मंत्र्यांनी सांगितले की, "रेडिओलॉजिस्ट कमी असले तरी रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उपलब्ध एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टरांना आवश्यक ते विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून सध्या रुग्णालयांमध्ये सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत."
लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून सुधारणा आणि जनजागृती
संयुक्त बैठक: ईएसआय रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी आणि कामगारांना अधिकाधिक सोयी सुविधा देण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून लवकरच एक विशेष बैठक घेऊन पुढील सुधारणा केल्या जातील.
मोफत उपचारांची जनजागृती: ईएसआय योजनेअंतर्गत कामगारांना मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, अनेकांना याची माहिती नसल्याने या योजनेबाबत राज्यात व्यापक जनजागृती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
उपकरण खरेदीत पारदर्शकता; पीएसयू संस्थांचा विचार
वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक असल्यास, उपकरण खरेदीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) संस्थांचाही समावेश करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
