मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ जुलै - "नाशिक कुंभमेळ्याच्या सर्व कामांचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी 'चारस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था' (Four-Tier Quality Control) लागू करण्यात आली आहे. कुंभमेळ्याच्या कामांत कोणताही गैरव्यवहार होऊ दिला जाणार नाही आणि कामांच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही," असा ठाम विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत व्यक्त केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांची प्रलंबित देयके, निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, कुंभमेळ्याच्या कामांचा दर्जा तसेच राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास या विविध मुद्द्यांवर विधानपरिषदेत नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भोसले यांनी विभागाच्या आगामी धोरणांची सविस्तर माहिती दिली.
अशी असेल कुंभमेळ्याच्या कामांची 'चारस्तरीय' तपासणी:
कुंभमेळ्याच्या कामांच्या दर्जाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पुढील चार यंत्रणांद्वारे कामांचे कडक मूल्यमापन केले जात आहे:
१. स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा: कामांच्या साहित्याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी.
२. पीडब्ल्यूडी दक्षता कक्ष: सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा स्वतःचा दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष.
३. आयआयटी मुंबई व प्राधिकृत अभियंते: विभागामार्फत नियुक्त केलेले प्राधिकृत अभियंते आणि 'आयआयटी मुंबई' यांच्याकडून तांत्रिक तपासणी.
४. तज्ज्ञ संस्था: कुंभमेळा प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेमार्फत गुणवत्ता पडताळणी.
ठेकेदारांची देयके आणि पारदर्शकतेवर मोठे निर्णय:
नियोजनबद्ध देयके: ठेकेदारांची प्रलंबित असलेली देयके (Bills) येत्या काळात नियोजनबद्ध पद्धतीने अदा केली जातील.
कार्टेलिंगला चाप: सरकारी कामांच्या निविदा (Tenders) प्रक्रियेत ठेकेदारांचे कोणतेही 'कार्टेल' (गटबाजी) खपवून घेतले जाणार नाही. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाईल.
महामार्गांवर उभारणार ६० आधुनिक 'जनसुविधा केंद्रे'
राज्यातील प्रमुख महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक मोठी घोषणा मंत्र्यांनी केली. प्रवाशांचा प्रवास सुखकर आणि सोयीचा व्हावा यासाठी पहिल्या टप्प्यात ६० आधुनिक जनसुविधा केंद्रे उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
"या जनसुविधा केंद्रांमध्ये स्वच्छ व आधुनिक शौचालये, इतर मूलभूत सुविधा असतील. विशेष म्हणजे, या केंद्रांच्या माध्यमातून स्थानिक महिला स्वयंसहाय्यता गटांना (Self Help Groups) रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील."
— शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
या निर्णयामुळे समृद्धी महामार्गासह राज्यातील इतर प्रमुख मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या महिला आणि प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे.
