मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ जुलै - राज्यात वराह पालनाला (Pig Farming) उद्योगाचा दर्जा देण्याच्या दिशेने शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. 'महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने'मध्ये प्रथमच वराह पालनाचा समावेश करण्यात आला असून, हा व्यवसाय ग्रामीण भागातील वंचित, भटक्या-विमुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचे एक प्रभावी साधन ठरेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत व्यक्त केला. विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी सभागृहात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. या लक्षवेधीवरील चर्चेत आमदार सुरेश धस यांनीही सहभाग घेतला होता.
२ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य आणि भरीव अनुदान
पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना शाश्वत व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी खालील गोष्टी पुरविल्या जातील:
पशुधन संच: ५ मादी आणि १ नर वराहांचा संच.
इतर सुविधा: शेडचे बांधकाम, सुरुवातीचे खाद्य, आवश्यक उपकरणे तसेच पशुधनाचा विमा.
अनुदानाचे स्वरूप: या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठी ७५ टक्के अनुदान (Subsidy) उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच, महिला उद्योजकांसाठी विशेष प्रोत्साहनपर अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
पशुपालकांसाठी 'कृषी' दर्जाच्या सवलती लागू
पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषीचा दर्जा मिळाल्यामुळे, शेती क्षेत्राला मिळणाऱ्या विविध सवलतींचा लाभ आता वराह पालकांनाही मिळणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
१. वराह पालनासाठी घेतलेल्या कर्जावर ४ टक्के व्याज सवलत.
२. खेळत्या भांडवलावरील (Working Capital) कर्जासाठी व्याज सवलत.
३. वीज दरामध्ये सवलत.
४. सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी कृषी क्षेत्राप्रमाणेच विशेष अनुदान.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ आणि निर्यातीची मोठी संधी
"वराह पालनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात क्षमता (Export Potential) आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय केवळ उपजीविकेचे साधन न राहता, भविष्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणारा एक महत्त्वाचा उद्योग ठरेल," असा विश्वास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
