मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ जुलै - महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी वापरासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या नव्या, विशेषतः अत्यंत महागड्या लक्झरी वाहनांची नोंदणी शेजारील कमी कर असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करून राज्याच्या महसुलाला मोठा चुना लावला जात असल्याचा गंभीर मुद्दा विधानपरिषदेत गाजला. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडत, करचोरी रोखण्यासाठी आणि राज्याच्या महसुलातील ही गळती थांबवण्यासाठी शासनाने तात्काळ विशेष मोहीम राबवून कठोर पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी केली.
केवळ ३ टक्के करासाठी महाराष्ट्राच्या महसुलावर घाला!
विधानपरिषदेत बोलताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय सेकंड-हँड वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा नसून, महाराष्ट्रात शोरूममधून थेट खरेदी होणाऱ्या अगदी नव्या वाहनांचा आहे. महाराष्ट्रात अनेक वाहनांवर तब्बल १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत मोटार वाहन कर (RTO Tax) आकारला जातो. याउलट, दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीवसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हाच कर केवळ २.५ ते ३ टक्के इतकाच आहे. यामुळे लाखो रुपयांचा कर वाचवण्यासाठी अनेक धनाढ्य ग्राहक, डीलर्स आणि एजंट्सच्या संगनमताने वाहनांची नोंदणी परराज्यात करत असून, ही वाहने सर्रास महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर धावत आहेत.
पुणे आरटीओच्या कारवाईचा दाखला
अंमलबजावणी कडक केल्यास महसूल गळती रोखणे कसे शक्य आहे, हे सांगताना तांबे यांनी पूर्वीच्या कारवायांची आकडेवारी सभागृहासमोर ठेवली:
२०१७ ची कारवाई: परराज्यात नोंदणी केलेल्या ५९५ लक्झरी वाहनांवर कारवाई करून ५ कोटी रुपयांहून अधिक कर व दंड वसूल करण्यात आला होता.
२०२५-२६ मधील कारवाई: पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) विविध तपासणी मोहिमांमध्ये ६१,५०९ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करत तब्बल २५.६८ कोटी रुपये वसूल केले. तसेच, अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधातील कारवाईत ७,१८२ वाहनांकडून ५.३९ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
डीलर आणि एजंट्सवरही गुन्हे दाखल करा!
केवळ कर वाचवण्यासाठी परराज्यात बनावट पत्ते दाखवून नोंदणी करणाऱ्या वाहनधारकांवर कारवाई व्हावीच, पण अशा व्यवहारांना खतपाणी घालणाऱ्या आणि ग्राहकांना करचोरीचा सल्ला देणाऱ्या वाहन डीलर्स तसेच आरटीओ एजंट्सवरही गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तांबे यांनी केली.
महाराष्ट्राचा पैसा महाराष्ट्राच्याच विकासासाठी!
"महाराष्ट्रातील जनतेचा आणि कराचा पैसा हा राज्याच्या विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे. केवळ स्वतःचा स्वार्थ आणि कर वाचवण्यासाठी परराज्यात नव्या वाहनांची नोंदणी करून राज्याच्या तिजोरीला तडा देणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालता कामा नये. शासनाने यात अत्यंत कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे."
— सत्यजीत तांबे, आमदार, विधानपरिषद.
परिवहन मंत्र्यांकडून प्रकार मान्य; कडक कारवाईचे आश्वासन
आमदार तांबे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी अशा प्रकारचे करचोरीचे प्रकार घडत असल्याची कबुली दिली. महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या काही राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाहन कराचे प्रमाण कमालीचे कमी असल्याने लोक तिकडे धाव घेतात, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, मोटार वाहन कायद्यानुसार एखादे वाहन दुसऱ्या राज्यात सलग १ वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरायचे असल्यास, त्या वाहनाची स्थानिक राज्यात नोंदणी करून कर भरणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा वाहनांवर परिवहन विभागाकडून नियमित व कडक कारवाई केली जात असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या विषयामुळे आगामी काळात मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये परराज्य पासिंग असलेल्या महागड्या गाड्यांची आरटीओकडून कसून तपासणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
