मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जून - राज्यभरातील महसूल विभागाच्या मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची आता 'अकाउंटंट जनरल' (AG) कार्यालयामार्फत राज्यस्तरीय सखोल चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीसाठी एक स्वतंत्र 'टास्क फोर्स' स्थापन करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावर आमदार नाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
५ वर्षांतील प्रकरणांची होणार चिरफाड
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यभरात झालेल्या सर्व ‘ॲडज्युडिकेशन’ प्रकरणांची सखोल चौकशी 'एजी'मार्फत केली जाईल. पारदर्शकता टिकून राहावी म्हणून ही चौकशी महसूल विभाग स्वतः न करता संपूर्ण कारभार एजीच्या मार्गदर्शनाखालील टास्क फोर्सकडे सोपविला जाणार आहे. या चौकशीसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, निधी आणि संसाधने राज्य शासन तातडीने उपलब्ध करून देणार आहे.
या तपासात मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबन, फौजदारी गुन्हे आणि थेट बडतर्फीची कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्र्यांनी दिला.
१० दिवसांत ९४१ दस्तऐवजांची नोंदणी; १३.९१ कोटींचा चुना
यावेळी मुद्रांक विभागातील एका मोठ्या भ्रष्टाचाराचा दाखला मंत्र्यांनी सभागृहात दिला. वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत तब्बल ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची घाईघाईने नोंदणी केली. या नोंदण्यांमध्ये एमआरटीपी कायदा १९६६ आणि मुद्रांक नोंदणीच्या कायदेशीर तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन करण्यात आले.
या अनधिकृत इमारतींच्या नोंदणीमुळे शासनाचे सुमारे १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, चौकशी अहवालानंतर त्याला सेवेतून बडतर्फ (Dismiss) करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर फौजदारी; नवी SOP येणार
"मुद्रांक विभागातील ॲडज्युडिकेशन प्रक्रिया ही जरी ‘क्वासी-ज्युडिशियल’ (अर्ध-न्यायालयीन) स्वरूपाची असली, तरी ती मुद्रांक अधिनियमाच्या चौकटीतच पार पडली पाहिजे," असे महसूल मंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.
हा सावळागोंधळ कायमचा रोखण्यासाठी राज्य शासन लवकरच एक नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) जारी करणार आहे. यापुढे कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमबाह्य ॲडज्युडिकेशन केल्यास त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात येत असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय (GR) लवकरच काढण्यात येईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
तपास यंत्रणा: अकाउंटंट जनरल (AG) व स्वतंत्र टास्क फोर्स.
तपास कालावधी: १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ (५ वर्षे).
तातडीची कारवाई: लिपिक राजकुमार दहीफळे निलंबित, बडतर्फीची कारवाई सुरू; १३.९१ कोटींच्या महसूल बुडवेगिरीचा आरोप.
