मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ जून - राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कर्जमाफीची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून, राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. "कर्जमाफी हा आमच्यासाठी राजकीय विषय नसून अडचणीतल्या बळीराजाला दिलासा देण्याचे आणि त्याला पुन्हा उभे करण्याचे साधन आहे," असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंत्री उपस्थित होते. या अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीररीत्या 'शेतकरी' म्हणून दर्जा देणारे ऐतिहासिक विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
'एल निनो'चा प्रभाव: ७९% पावसाची तूट, पेरणीची घाई नको
राज्यात मान्सून उशिराने दाखल झाल्याने निर्माण झालेल्या टंचाईसदृश परिस्थितीवर मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. जून महिन्यात आतापर्यंत राज्यात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे ८०% पावसाची तूट आहे. (विदर्भ ८०%, मध्य महाराष्ट्र ८३%, कोकण ८६% आणि मराठवाड्यात ६९% तूट).
पेरणीचे निकष: विदर्भ-मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी घाईघाईने पेरण्या करू नयेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
पाणी टंचाई: राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ २४% पाणीसाठा शिल्लक आहे (गेल्या वर्षी हा साठा ३३% होता). त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यासाठी काही ठिकाणी शेती उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
महिला शेतकऱ्यांना मिळणार कायदेशीर हक्क
कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आणि त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांच्या सूचनेनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षा'चे औचित्य साधून राज्य सरकार या अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीररीत्या अधिकृत शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक मांडणार आहे. यामुळे महिलांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अत्यंत सुलभ होणार आहे.
"राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा!"
"आमचे सरकार आल्यापासून ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी, १५ हजार कोटींची आर्थिक मदत आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत देणारे हे सरकार आहे. राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार शेतकऱ्याचाच आहे."
— एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
"संवादातून लोकशाहीचे प्रश्न सुटतील"
"विरोधी पक्षांसोबतचा चहापान कार्यक्रम ही केवळ औपचारिकता नसून संवादाचे माध्यम आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे, त्या अनुषंगाने महिलांना हक्क व सन्मान मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे."
— सुनेत्रा अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
या अधिवेशनात मांडली जाणारी प्रमुख १० विधेयके:
चालू पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाची १० विधेयके मंजुरीसाठी आणणार आहे, त्यातील प्रमुख विधेयके खालीलप्रमाणे:
१. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोग (सुधारणा) विधेयक: आयोगामध्ये 'उपाध्यक्ष' पद निर्माण करण्यासाठी.
२. शासकीय कर्मचारी बदली नियमन (सुधारणा) विधेयक: बदली प्रक्रियेतील सुधारणेसाठी.
३. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक: उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित.
४. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (सुधारणा) विधेयक: एमआयडीसीच्या कर्ज काढण्याच्या मर्यादेत सुधारणा करणे.
५. महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा) विधेयक: विकसित भारत कायद्याशी सुसंगती आणण्यासाठी.
६. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक: पालिका सदस्य व महापौरांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ देणे.
७. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा (सुधारणा) विधेयक: केंद्रीय जीएसटी कायद्याशी सुसंगत बदल करणे.
८. महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक: अतिरिक्त खर्चाच्या मंजुरीसाठी.
