नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २० जून - देशातील प्रत्येक कार्यस्थळ महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा (पॉश कायदा-२०१३) देशात अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आयोगाने १८ महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा निश्चित केला आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक (DGP), जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना यासंदर्भात कडक निर्देश पाठवले आहेत. "महिलांना सन्मान आणि उपजीविका (काम) यामध्ये निवड करण्याची वेळ येऊ नये. प्रत्येक कार्यालय हे सुरक्षितता, समानता आणि सन्मानाचे केंद्र बनले पाहिजे," असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे.
'पॉश' ऑडिट न केल्यास कारवाई
नव्या नियमांनुसार, १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांसाठी वार्षिक पॉश ऑडिट (Annual POSH Audit) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या ऑडिटमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्यांचे कार्य, तक्रार निवारणाची गती, गोपनीयता, सुरक्षा सुविधा आणि 'शी बॉक्स' (She-Box) या डिजिटल मंचाचा वापर याचे कडक परीक्षण केले जाईल. ऑडिट न करणाऱ्या संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन केले असे मानून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी व स्थानिक समित्या
असंघटित क्षेत्र आणि छोट्या संस्थांमधील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आयोगाने विशेष व्यवस्था केली आहे:
जिल्हा नोडल अधिकारी: प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली जाईल.
स्थानिक समित्या (LC): १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्था, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या तक्रारींसाठी स्थानिक समित्या अधिक सक्षम केल्या जातील.
अंतर्गत समिती (IC) रचना: १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व कार्यालयांत अंतर्गत तक्रार समिती बंधनकारक असेल. या समित्यांमध्ये महिला अध्यक्ष, बाह्य तज्ज्ञ आणि किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे आवश्यक आहे.
'झिरो टॉलरन्स' धोरण आणि जनजागृती
कार्यालये आणि त्यांच्या संकेतस्थळांवर (Websites) पॉश समितीच्या सदस्यांची नावे व संपर्क माहिती ठळकपणे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच तक्रारदार महिला किंवा साक्षीदारांना कोणत्याही त्रासाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी मजबूत संरक्षण यंत्रणा उभारण्यास सांगण्यात आले आहे. ग्रामीण भाग, औद्योगिक क्षेत्रे, स्वयं-सहायता गट (बचत गट) आणि घरगुती कामगारांमध्ये व्यापक जनजागृती करत कार्यस्थळांवर ‘झिरो टॉलरन्स टू सेक्सुअल हॅरेसमेंट’ (लैंगिक छळाबाबत शून्य सहनशीलता) हे धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.
