मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ जून - "महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशामध्ये 'सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR - Corporate Social Responsibility) निधी मिळविणारे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. राज्यातील या कोट्यवधी रुपयांच्या सीएसआर निधीचा योग्य आणि पारदर्शक विनियोग व्हावा, यासाठी तातडीने एका स्वतंत्र ‘स्टेट सीएसआर’ (State CSR) कक्षाची निर्मिती करण्यात यावी. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा," असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी 'सहाव्या वित्त आयोगा'च्या सादरीकरण आणि आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
विकासकामांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना!
केंद्र शासनाच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही (ग्रामपंचायती, पालिका) बिनव्याजी कर्जाची विशेष योजना तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या योजनेची व्यवहार्यता पडताळली जाईल, जेणेकरून स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना निधीअभावी खिळ बसणार नाही.
अवैध बांधकामांना चाप; डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार
गावठाण हद्दीबाहेर होणाऱ्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कडक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत:
बांधकाम परवानग्या डिजिटल होणार : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गावठाणाबाहेर लगतच्या बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी एक विशिष्ट आणि पारदर्शक व्यवस्था उभारली जाईल. अधिकारांचा गैरवापर टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया *'डिजिटल प्लॅटफॉर्म'*वर आणली जाईल.
निमशहरी भागांवर लक्ष : निमशहरी (Semi-urban) भागांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या गावठाण हद्दीबाहेर होणाऱ्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी विशेष नियंत्रण व्यवस्था उभारण्यात येईल.
मालमत्तांचे 'मॅपिंग' आणि स्वामित्व योजनेचा विस्तार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे पारदर्शक मूल्यांकन करण्यासाठी 'नक्षा योजने'च्या माध्यमातून मालमत्तांचे मॅपिंग (Mapping) केले जाईल. तसेच, केंद्र सरकारच्या 'स्वामित्व' योजनेचा विस्तार करून ती गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांसाठीही लागू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महसूल विभागाला दिल्या.
सहाव्या वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर शिक्कामोर्तब?
या बैठकीत सहाव्या वित्त आयोगाने केलेल्या एकूण ४२ शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या शिफारशींची अंमलबजावणी प्रामुख्याने ६ भागांमध्ये केली जाणार आहे:
१. संस्थात्मक सुधारणा करणे.
२. स्थानिक संस्थांचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करणे.
३. कर मूल्यांकन आणि कर वसुलीवर नियंत्रण.
४. राज्याच्या निधीचे न्याय्य वितरण.
५. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधीचे सुलभ हस्तांतरण.
६. वित्त आयोगाचे सक्षमीकरण (बळकटीकरण).
बैठकीच्या सुरुवातीला अप्पर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी या शिफारशींचे सविस्तर सादरीकरण केले.
