मुंबई, (प्रतिनिधी) २० जून - राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आणि संबंधित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. थकीत वेतनाच्या देयक प्रक्रियेत सुलभता आणि गतिमानता आणण्यासाठी, आता थकबाकी अदा करण्याचे थेट अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तसेच मुंबई शहर व उपनगराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत, अशी माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्यापूर्वी दरवेळी राज्य शासनाची (मंत्रालयाची) पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक होते. या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे वेतनाचा निपटारा होण्यास मोठा विलंब होत होता. आता ही अडचण दूर झाली आहे.
अशी असणार नवी वितरण प्रक्रिया:
जिल्हा परिषद क्षेत्र : ग्रामीण भागातील प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पडताळणी करून थकीत वेतन निधी वितरित करतील.
मुंबई शहर व उपनगर : मुंबईतील प्रकरणांमध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी हे तेथील लेखाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तपासणी करून थकीत वेतनाच्या प्रस्तावांना थेट मंजुरी देतील.
तपासणी सूची (Checklist) अनिवार्य:
थकीत वेतन अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमांनुसार देय आहे की नाही, याची निश्चित करण्यात आलेल्या अधिकृत तपासणी सूचीप्रमाणे पडताळणी करणे बंधनकारक राहील. न्यायालयीन निर्णयांमुळे देय झालेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांसह इतर सर्व प्रकारच्या थकीत वेतनाच्या प्रकरणांनाही ही अट लागू असेल.
नियमबाह्य थकबाकी वाटप केल्यास वसुली; 'पुणे पथक' करणार चौकशी
एकीकडे प्रक्रियेचे सुलभीकरण करतानाच, मंत्री अतुल सावे यांनी पारदर्शकतेसाठी कडक पावले उचलली आहेत. यापूर्वी अदा करण्यात आलेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांची विशेष तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
पुणे येथील 'आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण' यांच्या विशेष पथकाकडून या सर्व जुन्या प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करण्यात येणार असून, पुढील ९० दिवसांत या पथकाला शासनाकडे अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या तपासणीत जर कोणत्याही नियमबाह्य पद्धतीने थकबाकी किंवा इतर लाभ देण्यात आल्याचे उघड झाले, तर संबंधित दोषींकडून त्या रकमेची कडक वसुली करण्याची कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा निपटारा आता स्थानिक पातळीवरच अधिक जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल, असा विश्वास मंत्री सावे यांनी व्यक्त केला.
