नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १८ जून - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून या घडीची सर्वात मोठी आणि खळबळजनक बातमी दिल्लीतून समोर आली आहे. ठाकरे सेनेमध्ये आता उभी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले असून, बंडखोर सहा खासदारांनी पक्षाने बजावलेला अधिकृत 'व्हिप' (Whip) थेट उडवून लावला आहे. नवी दिल्लीत आज सकाळी ११ वाजता बोलावण्यात आलेल्या संसदीय पक्षाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीला या सहा खासदारांपैकी एकानेही हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे आता या बंडखोर खासदारांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार कालच पक्षाच्या सर्व खासदारांना आजच्या बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याचा व्हिप बजावण्यात आला होता. मात्र, बैठक सुरू होऊन बराच वेळ उलटल्यानंतरही ६ खासदार गैरहजर राहिल्याने ठाकरे सेनेला मोठा धक्का बसला आहे.
बैठकीला नेमके कोण उपस्थित आणि कोण गैरहजर?
संसदेच्या कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीला ठाकरे गटाचे केवळ ४ खासदार उपस्थित राहू शकले, ज्यात राज्यसभेतील १ आणि लोकसभेतील ३ खासदारांचा समावेश आहे.
उपस्थित खासदार :
१. संजय राऊत (राज्यसभा)
२. अनिल देसाई
३. अरविंद सावंत
४. राजाभाऊ वाजे
अनुपस्थित (बंडखोर) ६ खासदार :
संजय दिना पाटील (ईशान्य मुंबई)
संजय देशमुख
संजय (बंडू) जाधव
ओमराजे निंबाळकर
भाऊसाहेब वाकचौरे
नागेश पाटील आष्टीकर
विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा; व्हिप लागू होणार नाही?
बंडखोर गटाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आपण आधीच स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे अर्ज सादर केला आहे. या ६ खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला लोकसभा अध्यक्षांकडून मंजुरी मिळाल्यामुळे, पक्षाचा व्हिप आपल्याला लागू होत नसल्याचा दावा बंडखोरांनी कालच केला होता. संसदेत दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त संख्याबळ स्वतंत्र गटाकडे असल्याने, या ६ खासदारांचा आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या 'शिवसेनेत' (शिंदे सेना) विलीन होण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
ठाकरे सेना करणार अपात्रतेची कारवाई?
व्हिपचे उल्लंघन करून बैठकीला दांडी मारणाऱ्या या ६ खासदारांवर आता ठाकरे सेना कोणती पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. राजकीय सूत्रांच्या मते, ठाकरे सेनेकडून या खासदारांवर थेट अपात्रतेची कारवाई करण्याची शक्यता आहे. मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून पक्ष आधी या सर्व अनुपस्थित खासदारांना 'कारणे दाखवा नोटीस' (Show Cause Notice) बजावणार असून, त्यानंतर त्यांच्यावर न्यायालयात किंवा लोकसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेसाठी कायदेशीर दाद मागितली जाईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
