नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ जून - देशभरात आता कफ सीरपसह वेगवेगळ्या प्रकारची औषध सीरप खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी (प्रिस्क्रिप्शन) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने औषधांशी संबंधित नियम, १९४५ मध्ये अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले असून, यापुढे अशा प्रकारची सीरप थेट मेडिकलच्या काउंटरवरून (Over the Counter) विक्री करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. नवीन नियम लागू झाल्यामुळे, ग्राहकांना मेडिकलमधून सीरप खरेदी करताना अधिकृत डॉक्टरांचा शिक्का आणि स्वाक्षरी असलेली चिठ्ठी दाखवावीच लागणार आहे.
'शेड्युल के' (Schedule K) मधून 'सीरप' शब्द बाद!
केंद्र सरकारने ९ जून २०२६ रोजी एक विशेष अधिसूचना जारी करून या नियमांमधील बदलांची घोषणा केली आहे. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४० च्या कलम १२ आणि कलम ३३ अंतर्गत हे बदल करण्यात आले आहेत. यानुसार, सरकारने औषधांच्या नियमातील 'शेड्युल के' (Schedule K) यादीमधील सवलत असलेल्या औषधांच्या श्रेणीमधून 'सीरप' (Syrup) हा शब्द पूर्णपणे हटवला आहे. या एका तांत्रिक बदलामुळे आता सीरपच्या खुल्या विक्रीवर आणि खरेदीवर कायदेशीर मर्यादा आल्या असून विक्रीचे नियम अधिक कठोर झाले आहेत.
...म्हणून केंद्र सरकारला घ्यावा लागला निर्णय
यापूर्वी देशात अनेक औषधे आणि कफ सीरप हे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सहज खरेदी करता येत होते. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या कफ सीरपचे सेवन केल्यामुळे अनेक निष्पाप लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनांनंतर देशांतर्गत औषधांच्या गुणवत्तेवर आणि त्यांच्या खुल्या विक्रीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर सीरप निर्मिती आणि त्याच्या थेट विक्रीवर कठोर नियंत्रण आणण्याची मागणी आरोग्य क्षेत्राकडून केली जात होती.
आरोग्य रक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल
नव्या नियमांनुसार, कफ सीरप किंवा इतर कोणत्याही आजारावरील द्रवरूप औषध (सीरप) खरेदी करण्यासाठी व्यक्तीला 'रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर' म्हणजेच नोंदणीकृत डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रिप्शन दाखवणे बंधनकारक असेल. यामुळे औषधांचा होणारा गैरवापर, स्वतःच्या मनाने औषधे घेण्याची पद्धत (Self-Medication) आणि अंमली पदार्थांसारखा होणारा कफ सीरपचा वापर याला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, असा विश्वास वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
