मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जून - महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (APMCs) सर्वांगीण विकास करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) शिफारशींनुसार 'मॅग्नेट' प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत असून, 'मॅग्नेट-२.०' साठी २,४०२ कोटी रुपयांच्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला नीती आयोगाची मंजुरी मिळाली असून, यामुळे राज्यात काढणीपश्चात सुविधांनी युक्त 'मेगा क्लस्टर्स' विकसित केले जातील, अशी माहिती पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. मॅग्नेट-२.० प्रकल्पासाठी मॅपिंग स्टडी व संपूर्ण प्रकल्प आराखडा अंतिम करण्याबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रकल्पाच्या विविध घटकांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मुंबईत उभारणार आंतरराष्ट्रीय बाजार समिती
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुंबई आणि परिसरात नवीन आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उभारणीस मोठे बळ मिळणार आहे. याशिवाय, शेतमालाची मूल्यवर्धन साखळी सक्षम करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि व्हॅल्यू चेन ऑपरेटर्स (VCOs) यांना उत्तम कृषी पद्धती (GAP), काढणीपश्चात व्यवस्थापन, आर्थिक साक्षरता तसेच हवामान अनुकूलतेसंदर्भात विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
४०० उपप्रकल्पांना अर्थसाहाय्य आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये:
आर्थिक मदत: नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांसाठी फायनान्शियल इंटरमीडियरी लोनच्या (FIL) माध्यमातून सुमारे ४०० उपप्रकल्पांना अर्थसाहाय्य केले जाईल.
नुकसान कमी करणे: पिकांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करून मागणीआधारित मूल्यसाखळी विकसित करणे आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य ध्येय आहे.
ट्रेसेबिलिटी यंत्रणा: जागतिक बाजारपेठेच्या मागणीनुसार कृषी उत्पादनांसाठी आधुनिक ट्रेसेबिलिटी यंत्रणा (Traceability System) विकसित केली जाईल.
प्रकल्पात 'या' २३ उच्च मूल्य पिकांचा समावेश:
या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत राज्यातील महत्त्वाच्या २३ पिकांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये:
फळे व इतर: केळी, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, पेरू, सीताफळ, चिकू, स्ट्रॉबेरी, काजू, द्राक्षे, पपई, फणस, अंजीर आणि फुलशेती.
भाजीपाला व मसाले: मिरची, भेंडी, पडवळ, हळद, आले, शेवगा आणि टोमॅटो.
बैठकीला सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव विजय लहाने, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे आणि अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव उपस्थित होते. केंद्र शासनाकडून (DoAC&FW) अंतिम मंजुरी मिळताच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.
