मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जून - महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी योजनांची अंमलबजावणी आणि लाभार्थी सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील १३,२७५ क्षेत्रीय कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्यासाठी १०९ कोटी रुपयांच्या निधीस शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. या निर्णयामुळे योजनांची माहिती तात्काळ ऑनलाइन नोंदवणे, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर तत्पर कार्यवाही करणे सुलभ होणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यास होणारा विलंब कमी होऊन सेवा वितरण अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल.
पुण्याच्या 'COEP' कडून होणार १००% गुणवत्ता तपासणी
लॅपटॉपचा पुरवठा जुलै २०२६ अखेर पूर्ण होणार असून ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपर्यंत ते पोहोचविले जातील. विशेष म्हणजे, पुरवठादाराकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक लॅपटॉपची १०० टक्के गुणवत्ता तपासणी 'सीओईपी (COEP) तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे' या स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेमार्फत केली जाणार आहे. खरेदी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी 'GeM' पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत.
लॅपटॉप वाटपाचे वर्गीकरण आणि प्रमुख लाभार्थी:
राज्यातील खालील संवर्गातील एकूण १३,२७५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत:
सहाय्यक कृषी अधिकारी: १०,६२०
उपकृषी अधिकारी: १,७७०
मंडल कृषी अधिकारी: ८८५
१० वर्षांच्या मागणीला अखेर यश!
कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांसारख्या अनेक योजनांची माहिती ऑनलाइन अद्ययावत करावी लागते. यासाठी कर्मचारी सध्या मोबाईलचा वापर करत होते किंवा त्यांना तालुका कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना (२०२१ पासून) आणि कृषी पर्यवेक्षक संघटना (२०२३ पासून) लॅपटॉप पुरवण्याची मागणी करत होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या १० वर्षांच्या मागणीची दखल घेत २०२५-२६ च्या प्रस्तावाला प्राधान्याने मान्यता दिली.
डिजिटल सक्षमीकरणाचा टप्पा:
"महाराष्ट्र हे कृषीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण स्वीकारणारे देशातील पहिले राज्य आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १२,३७३ सिमकार्ड आणि एप्रिल २०२६ मध्ये ४४४ नवीन संगणक तालुकास्तरावर देण्यात आले आहेत. आता लॅपटॉप वितरणामुळे कृषी प्रशासनाला खरी आधुनिक गती मिळेल."
— दत्तात्रय भरणे, कृषी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
