मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ जून - रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना अंतर्गत मेडिकलमधूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या रुग्णालयांना अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) मोठा दणका दिला आहे. "हॉस्पिटलमध्ये एखादा रुग्ण अॅडमिट असेल, तर तिथल्याच मेडिकलमधून औषधं घेण्याचा आग्रह धरला जातो. मात्र, नियमानुसार असे करणे अजिबात बंधनकारक नाही. औषधे कुठून घ्यायची, हा सर्वस्वी रुग्णांचा अधिकार आहे," अशा स्पष्ट शब्दांत एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावला आहे. या संदर्भात अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने एक नवीन आणि कडक आदेश जारी केला असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
ठराविक मेडिकलसाठी सक्ती करता येणार नाही!
अनेक बड्या आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये अंतर्गत औषध दुकानातूनच (In-house Pharmacy) चढ्या दराने औषधे घेण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ही भूमिका घेतली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णालयांचे काम रुग्णांना प्रिस्क्रिप्शन (औषधांचे पत्र) लिहून देणे एवढेच आहे. ते औषध रुग्णालय प्रशासनाने सुचवलेल्या ठराविक मेडिकलमधूनच घेतले पाहिजे, अशी सक्ती कोणतीही संस्था करू शकत नाही.
'हे' आहेत नवीन आदेशातील मुख्य मुद्दे:
रुग्णांचे स्वातंत्र्य: पेशंट किंवा त्यांचे नातेवाईक बाहेरून हव्या त्या अधिकृत मेडिकलमधून औषधे आणू शकतात, तो त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे.
फक्त प्रिस्क्रिप्शन देणे बंधनकारक: डॉक्टरांनी केवळ औषधांचे नाव लिहून देणे गरजेचे आहे, खरेदीचे ठिकाण ठरवण्याचा अधिकार रुग्णाचा असेल.
सक्ती केल्यास तक्रार करा: कोणत्याही रुग्णालयाने औषधांसाठी दबाव आणल्यास रुग्ण किंवा नातेवाईक अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे थेट तक्रार करू शकतात.
रुग्णांचा अधिकार डावलू नका!
"रुग्णांनी औषधे कुठून खरेदी करावीत, हा अधिकार सर्वस्वी त्यांचाच आहे. रुग्ण जर बाहेरून औषधे आणणार असतील, तर रुग्णालये त्यांना अडवू शकत नाहीत. कोणत्याही ठराविक मेडिकलसाठी सक्ती करणे बेकायदेशीर आहे."
— तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA).
सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट थांबणार!
रुग्णालयातील अंतर्गत मेडिकलमध्ये अनेकदा औषधांवर कोणतीही सवलत दिली जात नाही, तर बाहेर तीच औषधे चांगल्या सवलतीत मिळतात. एफडीएच्या या नवीन आदेशामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांची आर्थिक लूट थांबणार असून, त्यांना मोठा मानसिक आणि आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी एफडीएचे पथक राजभरात लक्ष ठेवणार आहे.
