नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) १२ जून - देशातील इंधनाचा संभाव्य तुटवडा रोखण्यासाठी आणि काळ्याबाजाराला चाप बसवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक, औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना आता थेट पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करता येणार नाही. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने यासंदर्भात 'मोटार स्पिरीट आणि हाय स्पीड डिझेल आदेश २०२६' जारी केला असून, हे नवे नियम सुरुवातीला ९० दिवसांसाठी लागू राहतील.
निर्णय घेण्याचे मुख्य कारण काय?
गेल्या काही दिवसांत देशातील काही भागांमध्ये, विशेषतः डिझेलच्या मागणीत अनपेक्षित आणि असामान्य वाढ झाल्याचे सरकारला आढळून आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या असतानाही सर्वसामान्यांना झळ बसू नये म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांनी रिटेल पंपांवरील दर वाढवले नाहीत. मात्र, टेलिकॉम टॉवर्स, वीज निर्मिती करणारे मोठे उद्योग आणि कारखान्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडलेल्या महागड्या दरानेच इंधन खरेदी करावे लागत होते.
उदा. दिल्लीमध्ये रिटेल पंपावर डिझेल ९५.२० रुपये प्रति लीटर आहे, तर मोठ्या उद्योगांना घाऊक (Bulk) खरेदीसाठी प्रति लीटर तब्बल १३४.५० रुपये मोजावे लागत आहेत.
या प्रचंड फरकामुळे मोठ्या उद्योजकांनी आणि संस्थांनी थेट पेट्रोल पंपांवरून स्वस्त डिझेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे किरकोळ बाजारात डिझेलचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती असल्याने सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. आता मोठ्या ग्राहकांना केवळ घाऊक विक्रेत्यांकडूनच (Bulk Selllers) इंधन खरेदी करावे लागेल.
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी 'हे' आहेत नवीन नियम:
सर्वसामान्यांसाठीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून किरकोळ ग्राहकांसाठीही सरकारने नियम कडक केले आहेत:
थेट टाकीतच डिझेल: सामान्य ग्राहकांना डिझेल हवे असल्यास त्यांचे वाहन थेट पंपावर न्यावे लागेल. डिझेल थेट वाहनांच्या टाकीतच भरून दिले जाईल.
कंटेनर किंवा कॅनला बंदी: कोणत्याही स्वतंत्र कंटेनर, ड्रम किंवा कॅनमध्ये डिझेल भरून घरी किंवा इतर ठिकाणी नेता येणार नाही.
२०० लीटरची मर्यादा: कोणताही सामान्य ग्राहक किंवा वाहन एका दिवसात जास्तीत जास्त २०० लीटर डिझेलच खरेदी करू शकते.
पुनर्विक्रीवर बंदी: पंपावरून घेतलेल्या इंधनाची कोणत्याही प्रकारे पुनर्विक्री (काळाबाजार) करता येणार नाही.
नियम मोडल्यास कडक कारवाई; 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा' लागू
मोठ्या उद्योगांनी रिटेल पंपांवरून इंधन खरेदी केल्यास सर्वसामान्यांसाठीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल आणि आवश्यक सेवा विस्कळीत होतील, असा इशारा सरकारने दिला आहे. त्यामुळे साठा करणाऱ्यांवर आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत' (Essential Commodities Act) कडक कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत. तथापि, अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगी सरकार विशेष आदेशाद्वारे विशिष्ट क्षेत्रांना या नियमातून सूट देऊ शकते.
