नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ११ जून - पश्चिम आशियातील राजकीय तणाव, विशेषतः इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. परिणामी, गेल्या महिनाभरापासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गुरुवारी सकाळी ग्राहकांना आणि तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा देणारा एक क्रांतिकारी निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने जास्त इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) पूर्णपणे रद्द केले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने ११ जून रोजी यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी केली आहे. या नव्या निर्णयामुळे देशांतर्गत इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या ग्रेडच्या पेट्रोलवर एक रुपयाही कर नाही:
सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, आता २२ ते ३० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून १०० टक्के सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये खालील ग्रेडच्या पेट्रोलचा समावेश असेल:
E22, E25, E27 आणि E30 या सर्व ग्रेडच्या पेट्रोलवर आता केंद्र सरकार एक रुपयाही उत्पादन शुल्क आकारणार नाही.
अलीकडेच देशात 'E85' हे अत्याधुनिक इंधन लाँच केल्यानंतर सरकारने घेतलेला हा निर्णय जैवइंधनाच्या क्षेत्रातील मोठे पाऊल मानला जात आहे.
शेतकरी, ग्राहक आणि तेल कंपन्यांना थेट फायदा:
या निर्णयामुळे कच्चे तेल आयात करणाऱ्या तेल कंपन्यांचा कर कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना स्वस्त इंधनाच्या रूपात मिळणार आहे. दुसरीकडे, इथेनॉलची निर्मिती प्रामुख्याने उसाच्या रसापासून आणि धान्यापासून होत असल्याने, देशात इथेनॉलची मागणी वाढेल आणि याचा थेट आर्थिक फायदा भारतीय शेतकऱ्यांना होणार आहे.
ऐतिहासिक कर सवलतीमागची मुख्य कारणे:
१. कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे: भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार आणि ग्राहक आहे. देशांतर्गत गरजेचा मोठा हिस्सा परदेशातून खरेदी करावा लागत असल्यामुळे जागतिक घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट फटका बसतो, तो या निर्णयामुळे कमी होईल.
२. देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवणे: इराण-अमेरिका युद्धामुळे क्रूड ऑईलच्या (Crude Oil) किमती सातत्याने भडकत आहेत. अशा स्थितीत भारतीय बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे.
E20 केवळ सुरुवात, आता लक्ष्य मोठे:
आतापर्यंत भारतात 'E20' (२०% इथेनॉल आणि ८०% पेट्रोल) इंधनाकडे एक क्रांतिकारी बदल म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, आता सरकारने थेट E30 पर्यंतच्या नवीन व्हेरियंट्सवर कर सवलत दिल्यामुळे, आगामी काळात भारतीय इंधन बाजारात जास्त इथेनॉल मिश्रित इंधनांचा वाटा वेगाने वाढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
