नाशिक, (प्रतिनिधी) ९ जून - नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे पुढील वर्षी (२०२७) होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियोजित पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण करावीत. या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला महसूल विभागाने अधिक गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी आज येथे दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित 'भूसंपादन- सद्य:स्थिती व अपेक्षित मार्गदर्शन' या विषयावरील उच्चस्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. या बैठकीला कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद प्रामुख्याने उपस्थित होते.
सर्व विभागांनी सांघिक भावनेने काम करावे
अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी बैठकीत ऊर्जा विभाग, रेल्वे स्थानकांचा विकास, साधूग्राम, वाहनतळ, नाशिक परिक्रमा मार्ग, वृक्षतोडीचे प्रस्ताव आणि वनसंवर्धन यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले की, "राज्य शासनाच्या वतीने कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि सुविधा दिल्या जात आहेत. ही कामे करताना दर्जाशी कोणतीही तडजोड न करता ती वेळेत पूर्ण होतील असे नियोजन करा. नाशिक परिक्रमा मार्गासह भूसंपादनाची सर्व कामे नियमांच्या अधीन राहून वेगाने मार्गी लावावीत."
भूसंपादनाचे २२ प्रस्ताव; बहुतांश जागांचा ताबा मिळाला
बैठकीत माहिती देताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी एकूण २२ भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश आहे:
रेल्वे स्थानके आणि राष्ट्रीय महामार्ग विकास
पाटबंधारे विभाग आणि त्र्यंबक नगरपरिषद
नाशिक महानगरपालिका आणि नाशिक परिक्रमा मार्ग
कामांना गती: या २२ प्रस्तावांपैकी बहुतांश प्रस्तावांचा अंतिम निवाडा (जमीन संपादन प्रक्रिया) पूर्ण झाला असून, प्रशासनाला जागेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाला आहे. त्यामुळे संबंधित कामांना वेग आला असून, उर्वरित सर्व कामे कुंभमेळा सुरू होण्यापूर्वी निश्चितपणे पूर्ण केली जातील, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
विविध विभागांच्या प्रमुखांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, राकेश सेपट, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय सल्लागार ब्रजेश दीक्षित, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार, उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे (नाशिक), डॉ. पवन दत्ता (इगतपुरी), कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे यांच्यासह महसूल आणि वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
