मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ जून - राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुरक्षित करण्यासाठी 'महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा'मार्फत (महारेल) हाती घेण्यात येणाऱ्या १३१ प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. "संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाही रेल्वे मार्गावर फाटक राहता कामा नये, राज्य पूर्णपणे रेल्वे फाटकमुक्त करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची कामे युद्धपातळीवर सुरू करा," असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित या उच्चस्तरीय बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या रस्त्यांवर रेल्वे उड्डाण पूल (ROB), पादचारी पूल आणि रेल्वे मार्गाखालील रस्ते (अंडर पास) बांधले जाणार आहेत.
शहरीकरणाचा विचार करून पायाभूत सुविधांचे नियोजन
वाढते शहरीकरण लक्षात घेता शहरांमधील दळणवळण सुलभ करण्यासाठी ८० कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "२५ हजार ते १ लाखापर्यंत 'टीव्हीयू' (ट्रेन व्हेईकल युनिट) असलेल्या आणि कमीत कमी भूसंपादन आवश्यक असलेल्या कामांना प्राधान्याने पूर्ण करावे."
महापालिका आयुक्त अन् जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती
शहरांमधील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या ८० कामांच्या पडताळणीसाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या पडताळणीनंतर 'महारेल' प्रत्यक्ष काम हाती घेईल, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मागणीआधीच हक्काच्या सुविधा मिळतील.
नागपूर, अमरावतीसाठी विशेष निर्देश; हुडकोकडून अर्थसाहाय्य
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर विशेष भर दिला:
नागपूर: नागपुरात उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलांवर भविष्यातील वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
अमरावती: अमरावती-बडनेरा मार्गावरील जुना रेल्वे उड्डाण पूल बदलून त्या ठिकाणी नवीन आधुनिक उड्डाणपूल उभारण्यात यावा.
निधी आणि व्याजदर: या प्रकल्पांसाठी 'हुडको'कडून कर्ज घेतले जाणार आहे. हुडकोने बाजारातील स्पर्धेचा अंदाज घेत शासनाला दिलेल्या कर्जावरील व्याजदर कमी आकारावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच महारेल हे महामंडळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
कोणत्या शहरात किती कामे प्रस्तावित? (एकूण ८० कामे)
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये नियोजित करण्यात आलेल्या ८० कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
शहर/परिसर प्रस्तावित कामांची संख्या शहर/परिसर प्रस्तावित कामांची संख्या
मुंबई महानगर क्षेत्र १७ पुणे शहर १५
नागपूर १३ नाशिक ५
अमरावती ५ सांगली ४
छत्रपती संभाजीनगर ३ कोल्हापूर ३
धुळे ३ लातूर ३
परभणी ३ सोलापूर २
जळगाव २ अहिल्यानगर १
नांदेड १
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती:
या बैठकीत 'महारेल'चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, हुडकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता (नगर विकास), ओ. पी. गुप्ता (वित्त), विकास खारगे (महसूल) आणि सचिव शैला ए. (नियोजन) उपस्थित होते.
