नागपूर, (प्रतिनिधी) ८ जून - नागपूर जिल्ह्यात मागील अडीच वर्षांत स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये (Explosives Factories) झालेल्या भीषण दुर्घटना आणि त्यातील जीवितहानीची राज्य सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अशा कंपन्यांमधील दुर्घटना पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी ‘स्फोटके नियम २००८’ (Explosives Rules 2008) मध्ये सुधारणा सुचविणारा एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.
या प्रस्तावाच्या मसुद्यात कंपन्यांमधील मानवी जोखीम कमी करण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा (Automation) आणि सुरक्षेच्या जागतिक मानकांचा (Global Safety Standards) अवलंब करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांसमोर मसुद्याचे सादरीकरण; 'रोबोट्स'च्या वापराची शिफारस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रामगिरी या निवासस्थानी नागपूरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष अभ्यासगटाने या तयार केलेल्या मसुद्याचे प्रत्यक्ष सादरीकरण केले. या अभ्यासगटाने स्फोटक निर्मिती प्रक्रियेतील सुरक्षा वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत:
प्रक्रिया स्वयंचलित करणे: स्फोटक निर्मितीतील अतिशय संवेदनशील आणि जोखमीच्या कामांमध्ये मानवी हस्तक्षेप टाळून ती प्रक्रिया जास्तीत जास्त स्वयंचलित करावी आणि तेथे 'रोबोट्स' (Robots) चा वापर करण्यात यावा.
कमीतकमी मनुष्यबळ: प्रत्यक्ष स्फोटक तयार होणाऱ्या किंवा साठवणूक होणाऱ्या ठिकाणी कमीतकमी मनुष्यबळ उपस्थित राहील, याची कायदेशीर तरतूद करावी.
जागतिक मानकांचा आधार: कंपन्यांमधील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानकांनुसार (International Safety Measures) सक्तीची केली जावी.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकारातून अभ्यासगट
नागपूर जिल्ह्यातील स्फोटकांच्या कारखान्यांमध्ये लागणाऱ्या आगी आणि स्फोटांच्या सत्रांनंतर, मुख्यमंत्र्यांनी या नियमांमध्ये तातडीने बदल करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांना यावर सविस्तर अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशानंतर पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (NFSC) आणि स्फोटक क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून हा सुधारित मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे.
या महत्त्वपूर्ण सादरीकरणाच्या वेळी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे संचालक ए. आर. सोनटक्के, सहाय्यक संचालक गगन उपाध्याय आणि संबंधित स्फोटक उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास देशातील आणि राज्यातील स्फोटक कंपन्यांमधील कामगारांची सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे.
