अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) ७ जून - येथील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कार्यालयातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. कार्यालयातील एका सेवानिवृत्त सहाय्यक राज्य कर आयुक्ताने आपल्या अधिकृत 'युजर आयडी'चा गैरवापर करून तब्बल ३ कोटी ८७ लाख ११ हजार ८५९ रुपयांचा अपहार केल्याचे उघड झाले आहे. हा संपूर्ण गैरप्रकार सन २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीत घडला असून, याप्रकरणी शनिवारी भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकाश लक्ष्मण चव्हाण असे गुन्हा दाखल झालेल्या निवृत्त सहाय्यक आयुक्ताचे नाव आहे. याप्रकरणी जीएसटी विभागाचे उपायुक्त हेमंत लक्ष्मण गांगे यांनी फिर्याद दिली आहे.
असा उघड झाला कोट्यवधींचा घोटाळा
सहा महिन्यांपूर्वी नगर कार्यालयात हजर झालेले उपायुक्त हेमंत गांगे यांच्यापूर्वी संजय शिंदे हे उपायुक्त होते. त्यांच्या कार्यकाळात 'सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी कारखान्याने' वेळोवेळी भरलेला १ कोटी ३० लाखांचा जीएसटी हा चक्क हॉटेल राजश्री (श्रीगोंदा), हॉटेल सिद्धांत (शिर्डी) व मे. कला एंटरप्रायजेस (नाशिक) या इतर व्यापाऱ्यांच्या टिन (TIN) क्रमांकावर जमा झालेला दिसला.
हा चुकीच्या करदात्यांच्या नावे जमा झालेला कर पुन्हा कारखान्याच्या नावे करण्यासाठी नाशिक कार्यालयामार्फत मुंबई मुख्य कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मुंबई कार्यालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली असता, 'चव्हाण पी.एल.' (chavan pl) हा युजर आयडी वापरून तब्बल ४४ चलनांमध्ये बेकायदेशीरपणे दुरुस्ती (फेरफार) केल्याचे निदर्शनास आले. ठराविक व्यापाऱ्यांनी भरलेल्या कराच्या रकमा इतर व्यापाऱ्यांच्या टिन क्रमांकावर जमा करून हा ३.८७ कोटींचा अपहार करण्यात आला. नियमानुसार चलनांमध्ये दुरुस्ती करताना संबंधित व्यापाऱ्यांची संमती घेणे बंधनकारक असते, मात्र कार्यालयात अशा कोणत्याही संमतीचे रेकॉर्ड आढळून आले नाही.
पेट्रोल पंपाचा कर वर्ग केला मुलाच्या हॉटेलवर!
या तपासात आरोपी प्रकाश चव्हाण याचा आणखी एक धक्कादायक कारनामा समोर आला आहे. 'मे. एस.एस. देशमुख पेट्रोलियम' या पेट्रोल पंपाने भरलेला १ लाख ३० हजार रुपयांचा कर चव्हाण याने पदाचा गैरवापर करून त्याचा मुलगा अक्षय चव्हाण याच्या 'नक्ष हॉटेल'च्या टिन क्रमांकावर परस्पर वर्ग केला. नक्ष हॉटेलच्या खात्याची तपासणी केली असता हा घरगुती अपहारही उघडकीस आला.
भिंगार पोलिसांची बोटचेपी भूमिका; संशय वाढला
हा संपूर्ण घोटाळा सरकारी संगणकीय प्रणालीमधील अधिकृत साईटवर युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून करण्यात आला आहे. ही व्यापाऱ्यांची आणि शासनाची थेट ऑनलाईन फसवणूक असल्याने जीएसटी कार्यालयाने या गुन्ह्यात 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा' (IT Act) समाविष्ट करण्याची लेखी मागणी पोलिसांकडे केली होती. मात्र, भिंगार कॅम्प पोलिसांनी या प्रकरणात मवाळ आणि बोटचेपी भूमिका घेत 'आयटी ॲक्ट' लावण्याचे टाळले. "चौकशीनंतर कलमे वाढवता येतात," असे कारण पुढे केल्याने पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिकेबाबत आता तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा पुढील तपास सुरू आहे.
